शुभेंदु सरकार का बड़ा ऐलान । 2027 से अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में भी मिलेगी दो साल की छूट, बेरोजगार युवाओं के लिए ‘भरोसा‘ योजना लाने की तैयारी
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कई अहम घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अब आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही वर्ष 2027 से सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में ये घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क माफ करने का वादा भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में किया गया था। सरकार इसे लागू करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उचित समय पर इस फैसले को लागू किया जाएगा। हालांकि, आवेदन शुल्क माफी किस तारीख से प्रभावी होगी और किन-किन भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगी, इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।
2027 से उम्र सीमा में मिलेगी दो साल की छूट
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं की अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट देने की भी घोषणा की। यह व्यवस्था 2027 से लागू करने की योजना है। इससे उन अभ्यर्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो निर्धारित आयु सीमा के कारण सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर गंवा सकते थे। हालांकि, अलग-अलग पदों और भर्ती श्रेणियों के लिए इसके नियमों का विस्तृत ब्योरा अभी जारी नहीं हुआ है।
बेरोजगार युवाओं के लिए आएगी ‘भरोसा‘ योजना
मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आर्थिक मदद देने के लिए ‘भरोसा’ योजना शुरू करने की भी जानकारी दी। इस योजना के तहत स्नातक और गैर-स्नातक दोनों तरह के अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह मदद कम से कम पांच साल तक या रोजगार मिलने तक उपलब्ध कराने की योजना है।
उन्होंने कहा कि योजना की तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। फिलहाल सहायता राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
पांच साल में एक लाख रोजगार देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने अगले पांच वर्षों में विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक लाख नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी बताया। सरकार की रोजगार नीति में सरकारी भर्ती के साथ निजी उद्योगों में रोजगार और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल है।
पुलिस भर्ती को लेकर उन्होंने बताया कि अगले महीने पश्चिम बंगाल पुलिस में 1,331 सब-इंस्पेक्टर शामिल किए जाएंगे। वहीं, जनवरी 2027 में कोलकाता पुलिस में 4,000 कांस्टेबलों की नियुक्ति की योजना है। पश्चिम बंगाल पुलिस में नई भर्ती का विज्ञापन भी नवंबर में जारी होने की उम्मीद है।
600 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 600 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। जिला पुलिस की पीएसीई (पुलिस असिस्टेंस इन करियर एंड एम्प्लॉयमेंट एन्हांसमेंट) पहल के तहत इन युवाओं का चयन विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किया गया है। इनमें विद्यासागर इंडस्ट्रियल पार्क और बंगाल एनर्जी सहित कई औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। चयनित युवाओं को कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में रोजगार दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के दौरान निवेश के साथ रोजगार सृजन को भी महत्व देगी। जिस औद्योगिक इकाई में जितने अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, उसे उसी आधार पर सरकारी प्रोत्साहन और सुविधाएं देने पर विचार किया जाएगा। सरकार की इन घोषणाओं के बाद अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की नजर आवेदन शुल्क माफी, आयु सीमा में छूट और भरोसा योजना से संबंधित आधिकारिक अधिसूचनाओं पर रहेगी।
































