बोले- परेशानी है तो बांग्लादेश चले जाएं ।पश्चिम बंगाल में एनकाउंटर जारी रहने का दावा, जरूरत पड़ने पर बुलडोजर कार्रवाई के भी दिए संकेत; पंचायत मंत्री के बयान से राज्य की राजनीति में नया विवाद
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर राज्य के पंचायत मंत्री और भाजपा नेता दिलीप घोष ने बेहद आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य में एनकाउंटर का सिलसिला जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश तथा गुजरात की तर्ज पर भी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की पहचान और राजनीतिक संस्कृति को लेकर उठ रहे सवालों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें उत्तर प्रदेश या गुजरात मॉडल से परेशानी है, वे बांग्लादेश चले जाएं। उनके इस बयान से राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा होने की संभावना है।
बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिलीप घोष ने अपराध नियंत्रण और राज्य में हो रहे एनकाउंटर को लेकर अपनी सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अपराध और राजनीति के गठजोड़ को खत्म करने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।
छह महीने में पांच एनकाउंटर, विपक्ष ने उठाए सवाल
पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन को अभी छह महीने हुए हैं। इस दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पांच एनकाउंटर की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का सवाल है कि जब देश में न्यायिक व्यवस्था मौजूद है, तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एनकाउंटर का रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है?
इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप घोष ने कहा, “जरूरत पड़ी तो और भी बहुत कुछ होगा। सिर्फ एनकाउंटर ही क्यों? बुलडोजर चल रहा है या नहीं? पूरे समाज और राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। उसे ठीक करने के लिए कानून काम कर रहा है और पुलिस भी अपना काम कर रही है।”
उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के कई देशों और भारत के विभिन्न राज्यों में एनकाउंटर होते हैं। उनके मुताबिक, जिनमें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं होता, वे ऐसा कदम नहीं उठाते और अपराधियों के साथ समझौता कर लेते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार अपराधियों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी।
‘यूपी बनाएंगे, गुजरात बनाएंगे, किसी के बाप में दम है तो रोककर दिखाए‘
दिलीप घोष का सबसे विवादित बयान उस समय आया, जब उनसे पूछा गया कि क्या पश्चिम बंगाल धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश की तरह बनता जा रहा है? दरअसल, सोशल मीडिया पर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि राज्य की अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को कमजोर किया जा रहा है।
इस सवाल पर दिलीप घोष ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “बांग्लादेश बने तो कोई आपत्ति नहीं थी, यूपी बनने में क्या परेशानी है? जिसे परेशानी हो, वह बांग्लादेश चला जाए। बिना वीजा के भेज देंगे, दरवाजा खोल देंगे। जिसे बंगाल में रहने में परेशानी हो, वह बांग्लादेश चला जाए। यूपी बनाएंगे, गुजरात बनाएंगे, किसी के बाप में दम है तो रोककर दिखाए।”
उनके इस बयान को राज्य की पहचान, भाषा और सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर चल रही राजनीतिक बहस से जोड़कर देखा जा रहा है।
बंगाली अस्मिता का मुद्दा फिर चर्चा में
पश्चिम बंगाल की राजनीति में ‘बंगाली अस्मिता’ और ‘बाहरी बनाम स्थानीय’ का मुद्दा लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लगा था। उस समय तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ ‘बांग्ला-विरोधी’ और ‘बंगाली-विरोधी’ होने का आरोप प्रमुखता से उठाया था।
भाजपा के भीतर भी उस दौर में पार्टी की रणनीति और हिंदी भाषी नेताओं की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। वरिष्ठ भाजपा नेता तथागत रॉय ने भी बंगाल के बाहर के नेताओं की बढ़ती भूमिका और हिंदी भाषा के कथित प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी।
2024 में भी भाजपा को लगा था झटका
2024 के लोकसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस ने बंगाली अस्मिता के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसका असर चुनाव परिणामों में भी दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सीटें 18 से घटकर 12 रह गई थीं।
हालांकि, 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाकर पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई। इसके बाद राज्य की राजनीति में बंगाली पहचान और सांस्कृतिक अस्मिता का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।
भाजपा की रणनीति में बदलाव के संकेत नहीं
राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में दिलीप घोष का ताजा बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बंगाली अस्मिता को लेकर एक बार फिर बहस तेज होने के बीच उनका यह बयान संकेत देता है कि भाजपा अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीति में नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। एक तरफ सरकार अपराध नियंत्रण के नाम पर सख्त कार्रवाई का समर्थन कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और आलोचक एनकाउंटर की घटनाओं तथा बुलडोजर कार्रवाई के संकेतों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में दिलीप घोष के बयान से आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में नई बहस छिड़ सकती है।
































