सोमवार को सभी संबंधित याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई, चुनाव की घोषणा पर लगी रोक हटाने की मांग
कोलकाता : कोलकाता नगर निगम (KMC) चुनाव को लेकर कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। चुनाव की घोषणा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को हटाने की मांग करते हुए कोलकाता नगर निगम प्रशासन ने भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले राज्य सरकार भी हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है।
नगर निगम का दावा है कि वार्डों और सीटों का परिसीमन निर्धारित नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत किया गया है। ऐसे में नगर निगम चुनाव की घोषणा पर लगी रोक को वापस लिया जाना चाहिए। गुरुवार को निगम की ओर से पेश वकील ने मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर आगामी सोमवार को एक साथ सुनवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को लगाई थी चुनाव की घोषणा पर रोक
दरअसल, 6 नवंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कोलकाता नगर निगम चुनाव की घोषणा पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अर्जुन राय मुखोपाध्याय की पीठ ने स्पष्ट किया था कि वार्ड परिसीमन से जुड़ा मामला जब तक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में लंबित है और उसका निपटारा नहीं हो जाता, तब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की जा सकती।
गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ता से हलफनामा मांगा था, लेकिन चुनाव की घोषणा पर कोई रोक नहीं लगाई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से मामला डिवीजन बेंच के सामने उठाया गया। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने चुनाव की घोषणा पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने का आदेश दिया था। इस महीने के अंतिम सप्ताह में सिंगल बेंच में परिसीमन से जुड़े मामले की सुनवाई होने की संभावना है।
राज्य के बाद अब नगर निगम ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में मामले का निपटारा होने से पहले ही राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। राज्य की ओर से नगर एवं शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह मामला दायर किया था।
अब कोलकाता नगर निगम प्रशासन ने भी इसी आदेश के खिलाफ अलग से याचिका दाखिल की है। इस मामले में राज्य चुनाव आयोग के अलावा भाजपा, ममता तृणमूल और माकपा को भी पक्षकार बनाया गया है।
144 से बढ़ाकर 209 किए गए वार्ड, इसी फैसले पर विवाद
इस पूरे विवाद की जड़ कोलकाता नगर निगम के वार्डों की संख्या बढ़ाने का फैसला है। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद मेयर के इस्तीफे के चलते नगर निगम बोर्ड को भंग कर दिया गया था। इसके बाद कोलकाता नगर निगम में वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 कर दी गई। इसी फैसले को लेकर कानूनी विवाद शुरू हुआ।
11 सितंबर को माकपा नेता दीपु दास ने राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि वार्ड परिसीमन के दौरान जनसंख्या के बजाय मतदाता सूची को अधिक महत्व दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के पीछे भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुंचाने की मंशा थी और परिसीमन कानूनी नियमों के अनुरूप नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विकासरंजन भट्टाचार्य ने दलील दी थी कि वार्ड परिसीमन की सिफारिश करने का कानूनी अधिकार नगर आयुक्त के पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह प्रक्रिया उनके माध्यम से पूरी की गई। इसी आधार पर चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले परिसीमन संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। फिलहाल न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की सिंगल बेंच में यह मामला विचाराधीन है।
ममता तृणमूल और अभिषेक बनर्जी ने भी दाखिल की कैविएट
दूसरी ओर, वार्ड परिसीमन से जुड़े मामले में ममता तृणमूल और अभिषेक बनर्जी की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग कैविएट दाखिल की गई हैं। इसके जरिए उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए और उनकी बात सुने बिना एकतरफा आदेश जारी न किया जाए।
अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सभी संबंधित याचिकाओं पर होने वाली एक साथ सुनवाई पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजरें टिकी हैं। इस सुनवाई से यह तय होने की उम्मीद है कि कोलकाता नगर निगम चुनाव की घोषणा पर लगी रोक जारी रहेगी या उसे हटाने का रास्ता साफ होगा।
































