कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से एक ओर फटकार तो दूसरी ओर बड़ी राहत मिली है। न्यायपालिका के खिलाफ उनकी हालिया टिप्पणियों पर अदालत ने गहरी नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने कहा कि अभिषेक की टिप्पणियां जानबूझकर की गई अदालत की अवमानना हों, यह जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए था। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि एक सांसद के इस तरह के बयान से उनके समर्थकों के बीच न्यायपालिका को लेकर क्या संदेश जाएगा। हालांकि, इन टिप्पणियों पर असंतोष जाहिर करने के बावजूद अदालत ने अभिषेक की अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है। अब उन्हें संबंधित मामले में 29 जनवरी तक अंतरिम राहत मिलेगी।
‘सांसद से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं’
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एक सांसद से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जाती। न्यायमूर्ति ने सवाल किया कि यदि कोई सांसद न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करता है, तो उसके समर्थकों के बीच इससे क्या संदेश जाता है?
अदालत ने टिप्पणी की कि न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह के बयान बेहद पीड़ादायक हैं। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियां जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से की गई अदालत की अवमानना नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए था। अदालत के खिलाफ इस तरह के बयान स्वीकार्य नहीं हैं।
राज्य सरकार ने किया अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने का विरोध
अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों को आधार बनाकर राज्य सरकार ने उनकी अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ाने का विरोध किया। हालांकि, इस पर न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के सामने कई सवाल रखे।
उन्होंने पूछा कि क्या न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने के आधार पर किसी व्यक्ति की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने की याचिका खारिज की जा सकती है? क्या इन टिप्पणियों को सीधे तौर पर जानबूझकर की गई अदालत की अवमानना माना जा सकता है?
अदालत ने राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या कोई ऐसी नई परिस्थिति पैदा हुई है, जिसके आधार पर अभिषेक की अंतरिम सुरक्षा वापस ली जाए या उसकी अवधि बढ़ाने से इनकार किया जाए। न्यायमूर्ति ने पूछा कि आखिर बदली हुई परिस्थितियों में ऐसा कौन-सा आधार है, जिसके चलते अभिषेक को आगे अंतरिम राहत नहीं मिलनी चाहिए।
अदालत की अवमानना और अंतरिम सुरक्षा अलग-अलग मामले
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी और किसी मामले में अंतरिम सुरक्षा जारी रखने के सवाल को एक साथ नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि उचित परिस्थितियां बनती हैं, तो अदालत की अवमानना को लेकर अलग कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन यह मौजूदा मामले में अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने के सवाल से अलग विषय है।
इस तरह अदालत ने संकेत दिया कि अभिषेक की टिप्पणियों पर नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन केवल इसी आधार पर उनकी अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने से इनकार करना उचित नहीं होगा।
अभिषेक के वकील ने क्या दी दलील?
हाई कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की ओर से अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह एक अलग मामला है और उनके मुवक्किल ने अदालत या न्यायपालिका के बारे में कहां और क्या टिप्पणी की है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।
वकील ने अदालत को बताया कि अभिषेक से बातचीत किए बिना और उनसे जरूरी निर्देश प्राप्त किए बिना इस विषय पर कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अदालत या न्यायपालिका के खिलाफ की गई किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करते।
अंततः हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत जारी रखने की अनुमति देते हुए इसकी अवधि 29 जनवरी तक बढ़ा दी। यानी न्यायपालिका पर उनकी टिप्पणियों को लेकर अदालत की नाराजगी के बावजूद संबंधित मामले में उन्हें फिलहाल कानूनी राहत मिलती रहेगी।
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