हाई कोर्ट ने बढ़ाई रोक की अवधि, राज्य सरकार को वीडियो फुटेज जमा करने का आदेश
कोलकाता: तृणमूल नेता जहांगीर खान के आलीशान मकान को फिलहाल नहीं तोड़ा जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मकान तोड़ने की कार्रवाई पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को मकान तोड़ने से जुड़ी सभी वीडियो रिकॉर्डिंग जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। तब तक मकान तोड़ने का काम पूरी तरह बंद रहेगा।
जहांगीर खान पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बहुमंजिला मकान बनाने का आरोप है। वह फिलहाल जेल में बंद हैं। इसी दौरान प्रशासन ने उनके मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत में मामला पहुंचा, जिसके बाद फिलहाल तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है।
जज ने प्रशासन से पूछा- जेल में बंद व्यक्ति के मकान की पहचान कैसे हुई?
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने प्रशासन की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब जहांगीर खान जेल में बंद हैं, तो प्रशासन ने यह कैसे तय किया कि यह मकान उन्हीं का है?
अदालत ने यह भी पूछा कि मकान तोड़ने से पहले क्या सभी कानूनी नियमों का पालन किया गया था? अगर प्रशासन ने नोटिस भेजा था, तो उस नोटिस की कॉपी कहां है?
न्यायमूर्ति ने यह भी जानना चाहा कि मकान की पहचान किस आधार पर की गई और क्या संबंधित व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत इसकी जानकारी दी गई थी।
राज्य सरकार का दावा- स्थानीय लोगों ने मकान की पहचान की
राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल (एजी) सुरजीत मित्र ने अदालत को बताया कि इलाके के दो स्थानीय लोगों ने मकान की पहचान की थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि मकान तोड़ने से पहले संबंधित व्यक्ति को डाक के जरिए नोटिस भेजा गया था।
हालांकि, जहांगीर खान की ओर से पेश वकील किशोर दत्ता ने राज्य सरकार के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस नोटिस का जिक्र किया जा रहा है, उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं।
वकील ने यह भी कहा कि सरकारी दस्तावेजों में जहांगीर ने इस मकान का पता जरूर दिया था, लेकिन वह वास्तव में कहीं और रहते थे।
मकान तोड़ने की रफ्तार अचानक क्यों बढ़ी?
सुनवाई के दौरान जहांगीर के वकील ने प्रशासन की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में अदालत में याचिका दायर होने के बाद ही मकान तोड़ने का काम अचानक तेज कर दिया गया।
वकील के मुताबिक, मकान तोड़ने के लिए लगाए गए कर्मचारियों की संख्या भी दोगुनी कर दी गई थी। उन्होंने अदालत में प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए।
सरकार ने कहा- पूरी कार्रवाई की हुई है वीडियो रिकॉर्डिंग
राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों का जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि मकान तोड़ने से पहले और कार्रवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है।
उन्होंने बताया कि मकान की दीवार पर नोटिस चिपकाने का वीडियो भी प्रशासन के पास मौजूद है। राज्य सरकार इन सभी वीडियो को अदालत में जमा करेगी।
सरकार ने यह भी कहा कि संबंधित जिला परिषद के मुताबिक, मकान बनाने के लिए कोई वैध नक्शा या निर्माण की मंजूरी नहीं ली गई थी। सरकार का दावा है कि जहांगीर को पहले से ही इस मामले की जानकारी थी और उन्हें नोटिस जारी होने की बात भी पता थी।
सोमवार तक मकान तोड़ने पर रोक
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मकान तोड़ने से जुड़ी सभी वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत में जमा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने साफ कहा कि सोमवार को अगली सुनवाई होने तक मकान तोड़ने का काम नहीं किया जा सकता। इस तरह फिलहाल जहांगीर खान के मकान को राहत मिल गई है।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि जहांगीर खान पर दक्षिण 24 परगना के श्रीरामपुर इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बिना अनुमति बहुमंजिला मकान बनाने का आरोप है। उन्हें फलता इलाके में प्रभावशाली तृणमूल नेता के रूप में जाना जाता रहा है।
आरोप है कि मकान बनाने के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं ली गई थी। नियमों के मुताबिक, दो मंजिल से अधिक ऊंची पक्की इमारत बनाने के लिए जिला परिषद से निर्धारित अनुमति और स्वीकृत नक्शा लेना जरूरी है।
इस मामले में शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की थी। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत से मकान तोड़ने की अनुमति मिलने के बाद दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की थी।
प्रशासन का कहना है कि मकान का निर्माण नियमों के खिलाफ किया गया था। वहीं, अब हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से संबंधित दस्तावेज और वीडियो फुटेज मांगे हैं।
































