दिल्ली की अदालत ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले ही कथित तौर पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिया। सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं।
इस मामले में अदालत के ताजा निर्देश के बाद अब दिल्ली पुलिस को शिकायत पर की गई कार्रवाई और जांच से संबंधित जानकारी पेश करनी होगी। हालांकि, फिलहाल यह केवल शिकायत पर पुलिस की रिपोर्ट तलब करने का आदेश है। अदालत ने अभी सोनिया गांधी के खिलाफ आरोपों को सही नहीं ठहराया है और न ही एफआईआर दर्ज करने का अंतिम निर्देश दिया है।
पहले खारिज हो चुकी थी शिकायत
दरअसल, इस मामले में इससे पहले 11 सितंबर को तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने शिकायत को खारिज कर दिया था। उस समय अदालत ने कहा था कि सोनिया गांधी ने मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, इस आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं हैं।
अदालत का मानना था कि केवल आरोप लगा देने से किसी व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी या जालसाजी का मामला नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए जरूरी कानूनी तत्वों को साबित करने वाले विशिष्ट तथ्य और साक्ष्य होने चाहिए। ऐसे में बिना पर्याप्त आधार के शिकायत को कानूनी रूप से स्वीकार करना उचित नहीं होगा।
हालांकि, इस फैसले को बाद में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 21 सितंबर को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर फैसला लेने से पहले मजिस्ट्रेट को पुलिस से रिपोर्ट मांगनी चाहिए और जांच अधिकारी का पक्ष भी सुनना चाहिए।
विशेष न्यायाधीश के मुताबिक, पहले के आदेश में इस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। साथ ही, मामले पर पर्याप्त न्यायिक विचार किए बिना ही शिकायत खारिज कर दी गई थी। इसी आधार पर पुराने आदेश को निरस्त कर दिया गया और मामले पर दोबारा विचार करने का रास्ता साफ हुआ।
1983 में मिली नागरिकता, 1980 की वोटर लिस्ट में नाम होने का दावा
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने सोनिया गांधी के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। उनकी याचिका में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी को 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता मिली थी, लेकिन इससे करीब तीन साल पहले यानी 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज था।
शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि वर्ष 1982 में मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया था। इसके बाद 1 जनवरी 1983 को उनका नाम फिर से मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया। याचिकाकर्ता का सवाल है कि जब सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली, तो उससे पहले उनका नाम मतदाता सूची में किस आधार पर दर्ज किया गया था?
इसी कथित विसंगति को आधार बनाकर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
सोनिया गांधी ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश
दूसरी ओर, सोनिया गांधी ने इन आरोपों का कड़ा विरोध किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में पुनरीक्षण याचिका (रिवीजन पिटिशन) की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने उनकी ओर से पक्ष रखा था।
सोनिया गांधी की तरफ से दलील दी गई कि यह शिकायत पूरी तरह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश बताया गया। उनके वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता अब तक ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं कर पाए हैं, जिससे यह साबित हो सके कि सोनिया गांधी ने किसी दस्तावेज में जालसाजी की या उसमें बदलाव कराया।
नागरिकता और मतदाता सूची को लेकर क्या है बचाव पक्ष की दलील?
सोनिया गांधी की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि नागरिकता से जुड़े मामलों पर फैसला लेना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं, मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है।
बचाव पक्ष का तर्क है कि ये दोनों संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र से जुड़े विषय हैं। ऐसे में किसी निजी शिकायत के आधार पर आपराधिक अदालत इन संस्थाओं की जिम्मेदारियों को अपने हाथ में नहीं ले सकती।
फिलहाल अदालत ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। अब इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या भारतीय नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं।
































