सात दिनों की समयसीमा तय करते हुए बड़ा दावा किया
कोलकाता : पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न ‘जोड़ाफूल’ को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पार्टी के दो गुटों के बीच असली तृणमूल कांग्रेस होने की दावेदारी के बीच सांसद अभिषेक बनर्जी ने सात दिनों की समयसीमा तय करते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जोड़ाफूल का चुनाव चिह्न ममता बनर्जी का था, है और आगे भी रहेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सात दिनों के भीतर पुलिस की कथित भूमिका से जुड़े सबूत सार्वजनिक किए जाएंगे।
बुधवार को पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा, ‘‘सिर्फ सात दिन इंतजार कीजिए। जोड़ाफूल ममता बनर्जी का था, है और रहेगा। पुलिस के जरिए थानों में किस तरह हलफनामे जमा कराए गए, इस बारे में कल्याण बनर्जी बाकी बातें बताएंगे। सभी को गवाह बनाकर बड़े पर्दे पर पूरी सच्चाई दिखाई जाएगी।’’
उन्होंने दावा किया कि सात दिनों के भीतर चुनाव आयोग में हलफनामा जमा कराने की प्रक्रिया को लेकर पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में सबूत सामने रखे जाएंगे।
हलफनामे को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप
दरअसल, 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से अलग हुए असंतुष्ट विधायकों ने ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का साथ दिया। दोनों पक्ष खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं।
इस बीच चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर अब तक अंतिम फैसला नहीं किया है। आयोग ने दोनों गुटों से अपनी-अपनी दावेदारी के समर्थन में हलफनामा जमा करने को कहा है। इसी प्रक्रिया को लेकर विवाद शुरू हुआ।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का आरोप है कि ऋतब्रत गुट को फायदा पहुंचाने के लिए पुलिस भाजपा के निर्देश पर काम कर रही है। आरोप है कि थानों के माध्यम से स्टांप पेपर पर ऋतब्रत गुट के समर्थन में जबरन हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हजारों स्टांप पेपर अवैध तरीके से थानों तक पहुंचाने के निर्देश जिलाधिकारियों की ओर से दिए जा रहे हैं।
इन आरोपों को लेकर ममता गुट ने 14 अक्टूबर को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), आईजी और कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा था। मुख्य सचिव को भी शिकायत भेजी गई थी। गुट ने चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अभिषेक ने संकेत दिया है कि इस पूरे मामले पर सांसद कल्याण बनर्जी विस्तार से अपनी बात रखेंगे। साथ ही पुलिस की कथित भूमिका से जुड़े सबूत बड़े पर्दे पर सार्वजनिक किए जाएंगे।
ऋतब्रत का पलटवार, 2029 में डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ने की चुनौती
दूसरी ओर, अभिषेक बनर्जी की सात दिनों की समयसीमा को ऋतब्रत बनर्जी के गुट ने गंभीरता से लेने से इनकार किया है। उलूबेड़िया पूर्व के विधायक ऋतब्रत ने पलटवार करते हुए कहा कि अभिषेक पहले भी कई बार इस तरह की समयसीमा और बड़े-बड़े दावे कर चुके हैं, लेकिन उनका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बंगाल के लोग अभिषेक की ऐसी घोषणाएं सुनने के आदी हो चुके हैं। ऋतब्रत ने डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया।
उन्होंने चुनौती दी कि अभिषेक 2029 के लोकसभा चुनाव में डायमंड हार्बर सीट से अपनी जमानत बचाकर दिखाएं।
ऋतब्रत ने कहा कि अभिषेक ने पहले डीजे बजाने जैसी बातें कही थीं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी ओर से वैसी सक्रियता दिखाई नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयानों से पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।
चुनाव चिह्न पर आयोग के फैसले का इंतजार
फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच चुनाव चिह्न और पार्टी पर अधिकार को लेकर टकराव जारी है। चुनाव आयोग के सामने दोनों पक्षों को अपनी दावेदारी साबित करनी है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी की सात दिनों की समयसीमा और ऋतब्रत बनर्जी के पलटवार ने बंगाल की राजनीति में इस विवाद को और गरमा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगले सात दिनों में अभिषेक अपने दावों के समर्थन में कौन से सबूत सार्वजनिक करते हैं और चुनाव आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है।
































