- कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला
- सिर्फ आधार ही नहीं, बल्कि वोटर कार्ड, गैस बिल और दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स को भी किसी व्यक्ति के पते का प्राइमरी प्रूफ माना जा सकता है
कोलकाता: आधार कार्ड किसी व्यक्ति के निवास के प्राथमिक प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अवैध अतिक्रमण से संबंधित एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि आधार कार्ड का उपयोग यह साबित करने के लिए एक विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष पते पर रह रहा है या नहीं। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह निर्णायक सबूत नहीं है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले यह कहा था। कई फैसलों में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आधार अधिनियम के अनुसार, आधार कार्ड देश की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह केवल एक पहचान पत्र है। कई लोग आधार का उपयोग आवासीय पते के रूप में करते हैं। उस मुद्दे पर भी विवाद है। ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय का अवलोकन है कि आधार निवास के प्राथमिक प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है। क्योंकि, आधार बनाने से पहले पते की जानकारी सत्यापित की जाती है। इसलिए, उस दस्तावेज को घर के पते के रूप में पूरी तरह से बेकार नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट के मुताबिक, सिर्फ आधार ही नहीं, बल्कि वोटर कार्ड, गैस बिल और दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स को भी किसी व्यक्ति के पते का प्राइमरी प्रूफ माना जा सकता है। हालांकि, कोर्ट ने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि आधार पक्का सबूत नहीं है। दो जजों की बेंच ने कहा कि पक्का और प्राइमरी सबूत बिल्कुल अलग-अलग मामले हैं। कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट प्राइमरी सबूत के तौर पर अहमियत रखता है।
श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के घरों को गैर-कानूनी कब्जे के आरोप में गिराना चाहती है। उन्होंने 500 से ज़्यादा रिहायशी क्वार्टर गिराने का फैसला किया है। उन क्वार्टरों में करीब 8,000 लोग रहते हैं। उनका आरोप है कि पोर्ट अथॉरिटी बिना नोटिस या सुनवाई का मौका दिए बेदखली और गिराने का काम शुरू करना चाहती है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि इस बात का कोई साफ सबूत नहीं है कि रहने वाले उन क्वार्टरों में कैसे आए। आधार कार्ड और वोटर कार्ड देखकर यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वे उन क्वार्टरों में कानूनी तौर पर रह रहे हैं। जब सिंगल बेंच ने अपील खारिज कर दी, तो रहने वाले लोग डिवीजन बेंच के पास गए। उन्होंने कहा कि वे कई सालों से उस इलाके में रह रहे हैं। अब उनके बयान सुने बिना घर खाली कराना या गिराना कानून के खिलाफ है। हाई कोर्ट में पोर्ट अथॉरिटी का तर्क है कि कोई भी आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाकर रहने का दावा नहीं कर सकता। वे लोग वहां गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि वहां रहने वालों के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें देखकर समझा जा सकता है कि वे उस जगह पर रह रहे हैं। इसलिए उन्हें गैर-कानूनी कब्जाधारी घोषित करने से पहले कानून के मुताबिक जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हर परिवार को नोटिस दिया जाना चाहिए कि उन लोगों को गैर-कानूनी कब्जाधारी क्यों माना जा रहा है और उन्हें क्यों निकाला जाएगा। उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हर रहने वाला अपने पक्ष में तर्क और सबूत पेश कर सकेगा। सभी मामलों की जांच के बाद ही घर खाली कराने और गिराने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून पोर्ट अथॉरिटी को किसी भी बिल्डिंग को गिराने का अधिकार नहीं देता है। इस बारे में सक्षम अथॉरिटी कार्रवाई कर सकती है।
