कहा: गिरफ्तारियां तुरंत बंद करे सरकार, असम-बंगाल-बिहार का उल्लेख किया
कोलकाता: अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना ‘वादा’ पूरा नहीं किया, तो नया धरना या विरोध शुरू होगा। ‘काकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ने सोमवार को चेतावनी दी। उनका दावा है कि केंद्र ने NEET स्कैम का विरोध करते हुए हिरासत में लिए गए स्टूडेंट्स को तुरंत रिहा करने और FIR खारिज करने का वादा किया था। मंगलवार तक एक लिखित ‘समझौता’ होने की बात कही गई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम समेत देश के अलग-अलग राज्यों में ‘गिरफ्तारियां’ अभी भी जारी हैं। केस भी वापस नहीं लिया गया है। NEET का विरोध कर रहे ‘कॉकरोचों’ की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी। उन्होंने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद CJP ने दो केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ मीटिंग की। सिर्फ धर्मेंद्र का इस्तीफा ही नहीं, CJP ने यह भी मांग की कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर कोई कार्रवाई न की जाए। FIR दर्ज ना की जाएं। हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए। इसके अलावा, NEET स्कैम की वजह से आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों को आर्थिक मदद देने की भी मांग की गई। उस मीटिंग के बाद CJP के दो रिप्रेजेंटेटिव, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं। इसलिए, वे जंतर-मंतर से धरना वापस ले रहे हैं।
CJP ने दावा किया कि दो दिन बीत चुके हैं, और अभी भी प्रोटेस्टर्स की पहचान करके उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस कई राज्यों में नॉन-बेलेबल सेक्शन के तहत केस दर्ज कर रही है। इतना ही नहीं, जिन्हें अरेस्ट किया गया है, उन्हें रिहा नहीं किया गया है। अगर केंद्र सरकार मंगलवार तक इस बारे में कोई एक्शन नहीं लेती है, तो आंदोलन फिर से तेज हो जाएगा, ऐसा CJP ने कहा। सोमवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ और आशुतोष ने कहा कि सरकार वादे के मुताबिक एक रिटन एग्रीमेंट करे। दोनों पक्षों के वकील होंगे। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि वे ‘हमलावर’ पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि उनके पास जो भी ‘वीडियो एविडेंस’ हैं, वे भेजें। CJP ने एक वेबसाइट भी बनाई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकील कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। उन्होंने लीगल एड के लिए 1 करोड़ रुपये देने का भी ऐलान किया है। सोमवार दोपहर को सौरव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने NEET आंदोलनकारियों की पुलिस गिरफ्तारी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों को CJP कानूनी मदद देगी। CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव ने कहा, “हमें रिपोर्ट मिल रही हैं कि अलग-अलग राज्यों, खासकर असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों और आंदोलनकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, और कुछ जगहों पर तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। हमें केंद्र सरकार से भरोसा मिला है कि अभी या भविष्य में किसी भी BJP या NDA शासित राज्य में किसी भी आंदोलनकारी के खिलाफ कोई सज़ा वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसके बाद ही हमने आंदोलन वापस लिया। इसलिए, हम गिरफ्तारी की खबरों से बहुत चिंतित हैं।”
उन्होंने यह भी कहा कि नड्डा के साथ मीटिंग में वादा किया गया था कि उन्हें मंगलवार तक इस बारे में लिखित भरोसा दिया जाएगा। सिर्फ सौरव ही नहीं, CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने भी इसी लहजे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके केंद्र को चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि सरकार समझौते को तोड़ रही है। आशुतोष की धमकी, “केंद्र को NEET प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर हमसे किया गया वादा पूरा करना होगा। नहीं तो, हमें फिर से स्टैंड लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।” उन्होंने कहा कि CJP हालात पर करीब से नज़र रखे हुए है। सरकार क्या कदम उठा रही है, यह देखने के बाद अगला फैसला लिया जाएगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा ने भी यही आरोप लगाया। वह सोमवार को पटना गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने पूरे बिहार में कई गिरफ्तारियां की हैं। कम से कम 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार अपना वादा निभाने में नाकाम रही है। उनके शब्दों में, ”केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया था कि क्वेश्चन पेपर लीक का विरोध कर रहे स्टूडेंट्स पर कोई केस नहीं किया जाएगा। जो भी केस किया गया है, उसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन पूरे बिहार में सैकड़ों स्टूडेंट्स जेल में हैं।”
हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद, एजुकेशनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सोमवार को एक बार फिर ‘शांतिपूर्ण आंदोलन’ की वकालत की। उन्होंने दावा किया, ”जो लोग शांति से विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए।” उनका यह भी मानना है, ”अगर कोई बदमाश बुरे इरादे से कुछ करता है, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता – ऐसा कभी नहीं होता।” सोनम ने आगे कहा, ”मैं बहुत साफ कहना चाहती हूं कि शांतिपूर्ण विरोध हमारा संवैधानिक अधिकार है।” CJP ने शिक्षा में करप्शन, NEET के सवाल लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध शुरू किया था। उनके आह्वान पर, 20 जुलाई को दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस ड्राइव में 10,000 से ज़्यादा लोग जमा हुए थे। उस जुलूस में पुलिस पर लाठीचार्ज और ज़्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। इसके बाद, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। ऐसे ही आरोप लगे थे। वहां भी पुलिस के खिलाफ़ प्रदर्शन हुए। इन सभी आरोपों पर सोमवार को लोकसभा में हंगामा हो गया।
