CM शुभेंदु अधिकारी ने जारी किए ₹4,201 करोड़
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंग आवास योजना के तहत करीब 7 लाख पात्र लाभार्थियों के खाते में दूसरी किस्त के रूप में कुल 4,201.026 करोड़ रुपये जारी किए हैं। प्रत्येक लाभार्थी को मकान निर्माण पूरा करने के लिए 60 हजार रुपये दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नबन्ना सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस राशि का वितरण किया।
राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है, जो अब तक पक्के मकान की सुविधा से वंचित हैं। दूसरी किस्त जारी होने से हजारों परिवारों को अपने अधूरे मकान का निर्माण पूरा करने में आर्थिक मदद मिलेगी।
नबन्ना में आयोजित हुआ मुख्य कार्यक्रम
नबन्ना सभागार में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कुछ चयनित लाभार्थियों को चेक सौंपे। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि विपणन विभाग के मंत्री दिलीप घोष और पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री शांतनु प्रमाणिक भी मौजूद रहे।
इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों और ब्लॉक मुख्यालयों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में स्थानीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया।
अब तक 10,323 करोड़ रुपये जारी
राज्य सरकार के मुताबिक, मौजूदा चरण में करीब 7.21 लाख पात्र लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में अब तक कुल 10,323 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
ताजा भुगतान के तहत करीब 7 लाख लाभार्थियों के लिए 4,201.026 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। प्रत्येक पात्र परिवार को मकान निर्माण के लिए दूसरी किस्त में 60 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।
मकान के साथ मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए भी सहायता
पश्चिम बंग आवास योजना के तहत केवल मकान निर्माण के लिए ही आर्थिक मदद नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़कर अतिरिक्त सुविधाएं देने की भी घोषणा की है।
इसके तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को:
- 27,000 रुपये: VB-GRAMG योजना के साथ समन्वय के जरिए मजदूरी आधारित रोजगार के लिए।
- 12,000 रुपये: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण के लिए।
इस तरह मकान निर्माण के साथ परिवारों को रोजगार और स्वच्छता से जुड़ी सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा।
पेयजल, बिजली और LPG कनेक्शन की भी सुविधा
योजना को अन्य केंद्रीय और राज्य सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत पात्र परिवारों को पक्के मकान के अलावा जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
इनमें सुरक्षित पेयजल, सब्सिडी वाली बिजली और LPG गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
1.74 लाख मकानों का निर्माण पूरा, मार्च 2027 तक बाकी घरों का लक्ष्य
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंग आवास योजना के मौजूदा चरण में अब तक 1.74 लाख लाभार्थी अपने मकानों का निर्माण पूरा कर चुके हैं। शेष मकानों का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
पश्चिम बंग आवास योजना राज्य सरकार की प्रमुख ग्रामीण आवास योजनाओं में शामिल है। इसके माध्यम से पात्र और जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित, स्थायी और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी किस्त के रूप में हजारों करोड़ रुपये जारी होने के बाद अब सरकार की चुनौती निर्धारित समयसीमा के भीतर बाकी मकानों का निर्माण पूरा कराने की होगी
