पूर्व सीपीएम पार्षद ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका
हावड़ा नगर निगम के वार्डों की संख्या 50 से बढ़ाकर 68 करने के फैसले पर उठे सवाल, पूर्व मेयर परिषद सदस्य इम्तियाज अहमद ने पुनर्विन्यास प्रक्रिया को दी चुनौती; मंगलवार को हो सकती है सुनवाई।
कोलकाता : याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि हावड़ा नगर निगम के वार्डों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की गई है, जिससे भविष्य में नगर निगम चुनाव को लेकर कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। इस मामले की सुनवाई आगामी मंगलवार को न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की अदालत में होने की संभावना है।
50 से बढ़ाकर 68 किए गए वार्ड
गौरतलब है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में हावड़ा नगर निगम के वार्डों की संख्या 50 से बढ़ाकर 68 करने से संबंधित विधेयक पारित किया गया था। इसके बाद वार्डों के पुनर्विन्यास की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे। अब इम्तियाज अहमद ने इसी प्रक्रिया की वैधता को अदालत में चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि परिसीमन निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं हुआ है। उनका दावा है कि कोलकाता नगर निगम की तरह हावड़ा में भी वार्ड पुनर्विन्यास को लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है।
कोलकाता नगर निगम के मामले में पहले ही लग चुकी है रोक
दरअसल, कोलकाता नगर निगम के वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 किए जाने को लेकर विपक्षी दलों ने शुरुआत से ही सवाल उठाए थे। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 6 नवंबर को महत्वपूर्ण आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अर्जुन राय मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि वार्ड परिसीमन से जुड़ा मामला अदालत में लंबित रहने तक राज्य निर्वाचन आयोग को कोलकाता नगर निगम चुनाव की घोषणा नहीं करनी होगी। साथ ही 11 सितंबर को जारी परिसीमन संबंधी अधिसूचना के आधार पर चुनाव कार्यक्रम घोषित करने पर भी रोक लगाई गई थी।
खंडपीठ ने एकल पीठ को वार्ड पुनर्विन्यास से संबंधित याचिका का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित है।
कोलकाता और हावड़ा चुनाव पर भी असमंजस
कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनाव को लेकर पहले से ही अनिश्चितता बनी हुई है। हाई कोर्ट ने दोनों नगर निगमों के चुनाव पर अंतरिम रोक लगाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों में चुनाव होने तक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का संकेत दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने भी इसी तरह की बात कही है।
ऐसे में हावड़ा नगर निगम के वार्ड परिसीमन को लेकर नई याचिका ने चुनावी प्रक्रिया की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजर मंगलवार को होने वाली संभावित सुनवाई पर है। अदालत का रुख यह तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है कि हावड़ा में वार्ड पुनर्विन्यास की प्रक्रिया आगे किस दिशा में बढ़ेगी।
