कोलकाता : पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के बाद बीजेपी के संगठन के भीतर पद और पहचान को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। पार्टी के नाम पर कथित वसूली, नेताओं की गुटबाजी और खुद को विधायक या मंत्री का प्रतिनिधि बताकर प्रभाव जमाने की कोशिशों पर अब केंद्रीय नेतृत्व ने सख्ती दिखाई है। केंद्रीय नेता सुनील बंसल ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी में अब कोई भी नेता खुद को ‘विधायक का प्रतिनिधि’ या ‘मंत्री का प्रतिनिधि’ बताकर संगठनात्मक पद का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान बनाए गए अस्थायी पदों और पुरानी पहचान को भी अब मान्यता नहीं मिलेगी।
शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश और जिला नेताओं के साथ हुई बैठक में सुनील बंसल ने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर कई अहम निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन के भीतर पहचान को लेकर पैदा हो रहे भ्रम को दूर करना और नेताओं की मनमानी पर लगाम लगाना था।
चुनावी संयोजकों को पुरानी पहचान इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं
विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक संयोजक नियुक्त किया था। यह व्यवस्था केवल चुनावी गतिविधियों के संचालन और प्रबंधन के लिए बनाई गई थी। लेकिन आरोप है कि चुनाव में जीत और राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भी कुछ नेता उसी अस्थायी पद का इस्तेमाल कर रहे हैं।
केंद्रीय नेतृत्व तक ऐसी शिकायतें पहुंची थीं कि कुछ लोग चुनावी संयोजक की पहचान को स्थायी संगठनात्मक पद की तरह पेश कर रहे हैं। सुनील बंसल ने साफ कर दिया कि चुनाव के लिए बनाई गई अस्थायी व्यवस्था को अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पार्टी के निर्धारित संगठनात्मक ढांचे से बाहर किसी पद या पहचान का इस्तेमाल स्वीकार नहीं होगा।
‘विधायक का प्रतिनिधि’ और ‘मंत्री का प्रतिनिधि’ बनने पर भी रोक
पार्टी के सामने एक दूसरी समस्या भी उभरकर आई है। विभिन्न इलाकों में कुछ नेता खुद को विधायक का प्रतिनिधि तो कुछ मंत्री का प्रतिनिधि बताकर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। आरोप है कि इस तरह की पहचान का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर प्रभाव जमाने और पार्टी के नाम पर गतिविधियां संचालित करने के लिए किया जा रहा है।
सुनील बंसल ने स्पष्ट किया कि बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में विधायक या मंत्री के प्रतिनिधि नाम का कोई आधिकारिक पद नहीं है। इसलिए कोई भी नेता इस तरह की पहचान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। केंद्रीय नेतृत्व का यह निर्देश उन नेताओं के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है, जो सत्ता परिवर्तन के बाद अपनी राजनीतिक और सांगठनिक हैसियत बढ़ाने की कोशिश में हैं।
कथित वसूली और गुटबाजी से नेतृत्व परेशान
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विभिन्न इलाकों से पार्टी के नाम पर कथित वसूली की शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य से लेकर वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता तक इस तरह की गतिविधियों पर चिंता जता चुके हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, सुनील बंसल ने इसी पृष्ठभूमि में नेताओं को चेतावनी दी कि संगठन के नाम का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बीजेपी के कुछ विधायकों और स्थानीय नेताओं से जुड़े कथित ऑडियो कॉल भी हाल के दिनों में चर्चा में रहे हैं। इनमें कहीं पैसों की मांग करने तो कहीं दूसरे गुट के नेताओं को पुलिस से उठवाने की धमकी देने जैसे आरोप सामने आए हैं। कोलकाता से सटे पानीहाटी में गुटीय विवाद के बीच हुई हत्या की घटना ने भी पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को चर्चा में ला दिया था। इस मामले में विधायक रत्ना देबनाथ ने जिला अध्यक्ष चंडीचरण राय पर सवाल उठाए थे।
नेताओं की अचानक बदली जीवनशैली पर शमिक की नजर
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने भी कुछ नेताओं की अचानक बदली जीवनशैली को लेकर सवाल उठाए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने कहा कि जिन नेताओं के पास पहले गाड़ी नहीं थी, उनके पास अचानक एसयूवी कैसे आ रही है? कौन नेता पार्टी का नाम लेकर दूसरों से गाड़ी मांग रहा है, इसकी जानकारी भी संगठन के पास है।
बैठक में यह संदेश भी दिया गया कि विधायक पार्टी से ऊपर नहीं हैं। वहीं, संगठनात्मक पदों पर बैठे नेताओं को भी जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने की सलाह दी गई। नेतृत्व का मानना है कि संगठन और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल की कमी से स्थानीय स्तर पर विवाद बढ़ रहे हैं।
जिला स्तर की शिकायतें पहले जिला प्रभारियों तक पहुंचेंगी
बैठक में संगठन के कामकाज से जुड़ी एक और समस्या पर चर्चा हुई। बताया गया कि जिला, महकमा और ब्लॉक स्तर की समस्याओं को लेकर कई नेता सीधे प्रदेश कार्यालय पहुंचकर शमिक भट्टाचार्य से शिकायत कर रहे हैं। नेतृत्व ने इस व्यवस्था में बदलाव पर जोर दिया है।
निर्देश दिया गया है कि स्थानीय समस्याओं को पहले संबंधित जिले के प्रभारी नेताओं के सामने रखा जाए। हर छोटी-बड़ी शिकायत लेकर सीधे प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचना उचित नहीं है। पार्टी के विकेंद्रीकृत संगठनात्मक ढांचे के तहत जिला स्तर पर ही समस्याओं के समाधान की कोशिश होनी चाहिए।
पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के करीब छह महीने बाद बीजेपी के सामने संगठनात्मक अनुशासन, गुटबाजी और नेताओं के बीच समन्वय बनाए रखने की चुनौती है। सुनील बंसल और शमिक भट्टाचार्य की बैठक को संगठन को व्यवस्थित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व की इन सख्त हिदायतों का जमीनी स्तर पर कितना असर होता है और क्या प्रदेश बीजेपी में पद और पहचान को लेकर चल रही खींचतान पर लगाम लग पाती है।
































