सरकार के सामने भारी बारिश से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति को संभालना और पूजा के त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दोहरी चुनौती
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में कहा कि सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ़ भारी बारिश से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति को संभालना और दूसरी तरफ़ पूजा के त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना। उन्होंने सभी ज़िलों के विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया।
अग्निकांड की भी ली जानकारी
नवान्न के सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की बैठक शुरू होते ही मुख्यमंत्री ने न्यू मार्केट में लगी आग की घटना के बारे में जानकारी ली। फायर सर्विस के राज्य मंत्री ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शहर और ज़िलों में आग से सुरक्षा की तैयारियों को लेकर सतर्कता बढ़ाई जाए और ज़रूरी कदम तुरंत उठाए जाएं।
राज्य के कई हिस्सों में बाढ़
लगातार बारिश की वजह से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात को लेकर सरकार चिंतित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के विधायकों को तुरंत अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें स्थानीय BDO कार्यालयों का दौरा करके राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करने और प्रभावित इलाकों का खुद निरीक्षण करने की ज़िम्मेदारी सौंपी है। कैबिनेट सहयोगियों के ज़रिए सभी विधायकों तक यह सख्त निर्देश पहुँचाने के आदेश जारी किए गए हैं।
अन्नपूर्णा योजना को लेकर प्रचार
बैठक में राज्य सरकार की ‘अन्नपूर्णा योजना’ के बारे में अभियान को और तेज़ करने का फ़ैसला किया गया है। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने और उन लोगों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें योजना का लाभ मिल रहा है। पोर्टल पर जमा आवेदनों की स्थिति की निगरानी प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है, वहीं पार्टी नेताओं से कहा गया है कि वे इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रखें।
कानून-व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता
राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राजनीतिक नेताओं को पुलिस अधीक्षकों (SPs) और ज़िलाधिकारियों (DMs) के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जन-प्रतिनिधियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि वे पुलिस और ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हुए लोगों के बीच सक्रिय रूप से मौजूद रहें।
कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी
पश्चिम बंगाल सरकार की 8वीं कैबिनेट बैठक में जमीन, उद्योग, खेल, पुलिस, कानून व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में खिलाड़ियों के लिए नई सहायता योजनाएं, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को मासिक सम्मान राशि, एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) को मजबूत करने के लिए नए पदों का सृजन तथा बांग्लादेश सीमा से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए जमीन आवंटन जैसे फैसले शामिल हैं।
‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्पोर्ट्स असिस्टेंस स्कीम’ शुरू
कैबिनेट ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘Shyama Prasad Mukherjee Sports Assistance Scheme’ शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास, खेल के माहौल को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है।योजना के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।
अटल खेल सम्मान
‘Atal Khel Samman Awards to Medal Winners’ Scheme शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें सीनियर, यूथ/जूनियर, सब-जूनियर और दिव्यांग खेल श्रेणियां शामिल हैं। कैबिनेट के प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि तय की गई है।
पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि
कैबिनेट के प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि तय की गई है।
– ओलंपिक: स्वर्ण ₹1 करोड़, रजत ₹75 लाख, कांस्य ₹50 लाख
– विश्व चैंपियनशिप: स्वर्ण ₹50 लाख, रजत ₹37.50 लाख, कांस्य ₹25 लाख
– कॉमनवेल्थ गेम्स: स्वर्ण ₹50 लाख, रजत ₹30 लाख, कांस्य ₹20 लाख
– एशियन गेम्स: स्वर्ण ₹50 लाख, रजत ₹30 लाख, कांस्य ₹20 लाख
– एशियन चैंपियनशिप: स्वर्ण ₹25 लाख, रजत ₹15 लाख, कांस्य ₹10 लाख
– नेशनल गेम्स: स्वर्ण ₹10 लाख, रजत ₹5 लाख, कांस्य ₹3 लाख
– नेशनल चैंपियनशिप: स्वर्ण ₹10 लाख, रजत ₹5 लाख, कांस्य ₹3 लाख
सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को हर महीने ₹10 हजार
कैबिनेट ने ‘Chief Minister’s Kriti Krirabid Samman Yojana’ शुरू करने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके तहत ऐसे पात्र सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को ₹10,000 प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा, जिन्होंने पश्चिम बंगाल या भारत का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर राज्य और देश का गौरव बढ़ाया है।
पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए पद
कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल पुलिस में कई नए पद सृजित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में Anti-Narcotics Task Force (ANTF) के गठन के साथ दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नदिया में चार ANTF पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव शामिल है। इसके लिए अलग-अलग श्रेणियों में कुल 591 पद सृजित किए जाएंगे।
इसके अलावा Anti-Terrorist Squad (ATS), West Bengal को मजबूत करने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में 461 नियमित पद और 5 कॉन्ट्रैक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर पद बनाने का प्रस्ताव है।
सूर्यापुर में नई ग्रामीण पुलिस चौकी
कैबिनेट ने बारुईपुर पुलिस जिले के बारुईपुर थाना क्षेत्र के सूर्यापुर में नई Rural Police Out Post बनाने का भी फैसला किया है। इसके साथ पश्चिम बंगाल पुलिस में अलग-अलग श्रेणियों के 19 नियमित पद सृजित किए जाएंगे।
महिलाओं और संस्थागत भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नए पद
कैबिनेट ने West Bengal State Commission on Atrocities against Women में अलग-अलग श्रेणियों के 68 नए पद सृजित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
वहीं, Commission on Institutional Corruption in West Bengal में विभिन्न श्रेणियों के 57 पद बनाए जाने का प्रस्ताव है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास VIP रोड पर सबवे/अंडरपास
कैबिनेट ने Airport Authority of India (AAI) को कोलकाता के NSCBI Airport के पास VIP Road पर सबवे/अंडरपास के निर्माण के लिए NOC देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर और पैकिंग ग्रांट में बदलाव
सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ट्रांसफर ग्रांट और पैकिंग अलाउंस के मौजूदा प्रावधानों की जगह Composite Transfer and Packing Grant लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके तहत सार्वजनिक हित में तबादला होने पर कर्मचारी को ₹50,000 या मूल वेतन का 80 प्रतिशत, जो भी कम हो, ट्रांसफर ग्रांट के रूप में दिया जाएगा। कम से कम 30 किलोमीटर दूर स्टेशन पर तबादले और निवास बदलने की स्थिति में फुल पैकिंग ग्रांट का प्रावधान होगा। इसी शर्त पर सेवानिवृत्ति के समय भी पैकिंग ग्रांट का लाभ दिया जाएगा।
उद्योगों के लिए 463.14 एकड़ से अधिक जमीन का लीजहोल्ड आवंटन
कैबिनेट ने WBIDCL के 8 इंडस्ट्रियल पार्कों में 24 औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन के लीजहोल्ड आवंटन का प्रस्ताव मंजूर किया है। दस्तावेज के अनुसार इससे करीब 62,712 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और कुल 463.14 एकड़ तथा 6,397.23 वर्गफुट जमीन का आवंटन किया जाएगा।
इसके अलावा WBIDC के चार इंडस्ट्रियल पार्कों में 9 औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव है। इन इकाइयों से करीब 5,872 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
सुंदरबन में बाढ़ से बचाव के लिए जमीन की खरीद
दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन क्षेत्र में बाढ़ से बचाव के लिए इस्तेमाल हो चुके 1,592.82 दशमलव रैयती जमीन को सीधे खरीदने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा गया। इस जमीन का इस्तेमाल एम्बैंकमेंट, रिंग बंध और स्लुइस जैसे बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए किया गया है। प्रस्तावित लागत करीब ₹3.10 करोड़ है।
21 विश्वविद्यालयों के लिए कानून में संशोधन
कैबिनेट ने ‘The West Bengal University Laws (Amendment) Bill, 2026’ लाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। इसका उद्देश्य 21 विश्वविद्यालयों में शासन संरचना, शक्तियों और कार्यों को समेकित करना तथा प्रोविडेंट फंड से जुड़े आवश्यक वित्तीय प्रावधानों को एकीकृत करना है।
मत्स्य ट्रॉलर हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को होमगार्ड में अवसर
कैबिनेट ने बंगाल की खाड़ी में खराब मौसम और उग्र समुद्री परिस्थितियों के दौरान मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर ‘JOY MAA KAALI’ के पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 9 लोगों के NOKs (परिजनों) को विशेष प्रावधान के तहत Home Guard Volunteers के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और प्रशासन से जुड़े अन्य प्रस्ताव भी मंजूर किए गए। इनमें पश्चिम बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस के स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाना, पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या बढ़ाना, कलकत्ता हाई कोर्ट के कार पूल में 10 ड्राइवर पद तथा पश्चिम बंगाल पुलिस में एक मेडल विजेता खिलाड़ी की विशेष नियुक्ति जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
कुल मिलाकर 8वीं कैबिनेट बैठक में खेल प्रतिभाओं को आर्थिक प्रोत्साहन, पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
