कोलकाता : कोलकाता म्युनिसिपैलिटी चुनाव से पहले सबसे बड़ा प्रशासनिक कदम उठा लिया गया है। राज्य सरकार के म्युनिसिपल और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कोलकाता म्युनिसिपैलिटी के वार्ड रीऑर्गेनाइजेशन का फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया है।
राज्यपाल आरएन रवि की मंजूरी के बाद कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 की दूसरी अनुसूची में संशोधन का प्रोसेस पूरा करते हुए यह ड्राफ्ट 22 अगस्त को प्रकाशित किया गया है।
मुख्य बातें:
- वार्डों में बड़ी बढ़ोतरी: कोलकाता नगर निगम में अब 144 की जगह 209 वार्ड होंगे।
- आपत्ति की अंतिम तारीख: आम जनता, संबंधित नागरिक और सभी राजनीतिक पार्टियां 22 अगस्त से 3 सितंबर तक अपनी आपत्तियां, राय और सुझाव दे सकती हैं।
- कहां देनी है आपत्ति: KMC कमिश्नर ऑफिस में ऑफिस टाइम के दौरान लिखित में आपत्ति दर्ज करानी होगी। नोटिफिकेशन को म्युनिसिपैलिटी की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर भी पब्लिश करने का निर्देश दिया गया है।
सड़कों-नहरों से तय होगी नई सीमा
पब्लिश हुए डॉक्यूमेंट में हर वार्ड की उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सीमा को डिटेल में बताया गया है। इसके लिए खास सड़कों, नहरों, रेलवे लाइनों, नदियों और दूसरी ज्योग्राफिकल सीमाओं को आधार बनाया गया है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि ड्राफ्ट में यह साफ नहीं है कि पुराना वार्ड किस तरह टूटकर नया बना है और वोटर संख्या क्या होगी।
आज सर्वदलीय बैठक
नगर प्रशासक और कमिश्नर स्मिता पांडे ने वार्ड पुनर्गठन को लेकर आज मंगलवार शाम 5:30 बजे कोलकाता नगर निगम में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में नए ड्राफ्ट पर सभी दलों की राय सुनी जाएगी और सीमा से जुड़े विवादों पर चर्चा होगी।
इस बीच तृणमूल, कांग्रेस, CPM और लेफ्ट फ्रंट की सहयोगी RSP ने KMC को पत्र लिखकर अपनी राय दी है।
7 दिसंबर की डेडलाइन
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही घोषणा की थी कि कोलकाता म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारियां 7 दिसंबर तक चुने हुए म्युनिसिपल बोर्ड को सौंप दी जाएंगी। इसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल प्रोसेस में तेजी लाई गई है। पहले यह ड्राफ्ट जुलाई में ही पब्लिश होना था, लेकिन कानून में बदलाव के कारण देरी हुई। विधानसभा में 12 अगस्त को KMC (संशोधन) विधेयक, 2026 पास होने के बाद रास्ता साफ हुआ है।
म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के अनुसार, 3 सितंबर तक मिले सुझावों की जांच के बाद जरूरत पड़ने पर ड्राफ्ट में बदलाव किया जाएगा और उसके बाद वार्ड रीऑर्गेनाइजेशन का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव की अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
