सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारत लौटे पत्थर कारोबारी, राजस्व हेराफेरी और फर्जी रसीद बनाने समेत कई आरोपों में पुलिस कर रही है जांच
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से करीब छह महीने तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आने वाले बीरभूम के चर्चित पत्थर कारोबारी टुलु मंडल आखिरकार सामने आ गए हैं। शुक्रवार को वह कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी कार्यालय में पेश हुए। उन पर राजस्व की हेराफेरी और फर्जी रसीद तैयार करने समेत कई गंभीर आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उनके भारत लौटने और जांच एजेंसी के सामने पेश होने को महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, 23 मई के बाद से टुलु मंडल सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए थे। जुलाई में बीरभूम स्थित उनके एक रिश्तेदार के घर पर तलाशी के दौरान करोड़ों रुपये नकद और बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया गया था। हालांकि, इस कार्रवाई के बाद भी टुलु मंडल का कोई पता नहीं चल पाया था। उस दौरान उनके अलग-अलग देशों में होने की चर्चाएं भी सामने आई थीं।
पत्थर कारोबार से जुड़े कई आरोपों में जांच
टुलु मंडल बीरभूम के बड़े पत्थर कारोबारियों में गिने जाते हैं। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में उन्हें कई बड़ी सरकारी परियोजनाओं में पत्थर आपूर्ति के ठेके मिलते थे। उनके खिलाफ पुलिस ने राजस्व की हेराफेरी और फर्जी रसीद बनाने जैसे आरोपों में मामला दर्ज किया है।
इस मामले की जांच के बाद पुलिस पहले ही सिउड़ी अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। आरोपपत्र में टुलु मंडल को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोप सामने आने के बाद से ही वह फरार थे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत लौटे टुलु
जांचकर्ताओं को संदेह था कि टुलु मंडल दुबई में रह रहे थे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें 17 नवंबर तक भारत लौटना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि 7 दिसंबर तक पुलिस उनके खिलाफ कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत के बाद टुलु मंडल निर्धारित समय के भीतर भारत लौट आए। गुरुवार को बीरभूम के सिउड़ी स्थित सुभाषपल्ली में उनके घर के बाहर पुलिस ने एक नोटिस भी चस्पा किया था।
पांच करोड़ रुपये की बरामदगी के मामले में भवानी भवन में पेशी
दरअसल, पिछले साल विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नारायणपुर इलाके से करीब पांच करोड़ रुपये बरामद किए गए थे। इसी मामले की जांच के सिलसिले में टुलु मंडल को शुक्रवार दोपहर भवानी भवन स्थित सीआईडी कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा गया था।
निर्धारित समय पर वह सीआईडी कार्यालय पहुंच गए और जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए। करीब छह महीने तक गायब रहने के बाद उनकी इस पेशी पर पुलिस और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
गिरफ्तारी से राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे टुलु
दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की अवधि समाप्त होने के बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए टुलु मंडल ने कानूनी कदम भी उठाए हैं। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ में भी उन्होंने एक अलग याचिका दाखिल की है।
इस याचिका में उन्होंने अदालत से यह जानकारी मांगी है कि क्या उनके खिलाफ कोई लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। टुलु को आशंका है कि जांच एजेंसियों की ओर से ऐसा नोटिस जारी किया गया हो सकता है।
उनके वकील ने अदालत में बताया कि लुकआउट नोटिस जारी होने की चर्चा है। यदि वास्तव में ऐसा कोई नोटिस जारी किया गया है, तो इसकी जानकारी टुलु मंडल को दी जानी चाहिए।
इस मामले की सुनवाई इसी सप्ताह होने की संभावना थी। हालांकि, एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है।
































