तृणमूल नगर पालिका के फैसले पर मचा सियासी बवाल
15 और 16 नवंबर को दुकानें बंद रखने का फरमान, अन्य दिनों में भी लाल कपड़े से ढककर रखना होगा मांस; कांग्रेस का तंज- भाजपा को खुश करने की कोशिश, चेयरमैन बोले- धार्मिक भावनाओं के सम्मान में लिया फैसला
कोलकाता: छठ पूजा को लेकर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। छठ महापर्व के मद्देनजर रामपुरहाट नगर पालिका ने शहर के कोर्ट गली इलाके में स्थित तीन मांस की दुकानों को दो दिनों तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, 15 और 16 नवंबर को इन दुकानों में कारोबार नहीं होगा। इतना ही नहीं, बाकी दिनों में दुकानें खुलने पर भी कटे हुए मांस को लाल कपड़े से ढककर रखना अनिवार्य किया गया है।
नगर पालिका के इस फैसले के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने इसे भाजपा को खुश करने की कोशिश बताते हुए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं, दुकानदारों ने रविवार को दुकानें बंद रहने से होने वाले आर्थिक नुकसान पर चिंता जताई है। दूसरी ओर, नगर पालिका के चेयरमैन का कहना है कि खुले में मांस काटे जाने के कारण यह फैसला लिया गया है, ताकि छठव्रतियों और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके।
15 और 16 नवंबर को दुकानें बंद रखने का आदेश
रामपुरहाट नगर पालिका की ओर से शुक्रवार को आधिकारिक नोटिस जारी किया गया। नगर पालिका के लेटरहेड पर जारी इस नोटिस पर चेयरमैन के हस्ताक्षर और मुहर भी हैं। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि छठ पूजा के अवसर पर रविवार और सोमवार यानी 15 तथा 16 नवंबर 2026 को संबंधित मांस की दुकानें बंद रखनी होंगी।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि अन्य दिनों में दुकानें खोलने पर बकरे, खस्सी और भेड़ जैसे काटे गए पशुओं के मांस को लाल कपड़े से ढककर रखना होगा।
हालांकि, यह निर्देश पूरे रामपुरहाट शहर की सभी मांस की दुकानों के लिए नहीं है। नगर पालिका के अनुसार, कोर्ट गली में सड़क किनारे स्थित उन तीन दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, जहां खुलेआम मांस काटा जाता है।
दुकानदारों की परेशानी- रविवार की कमाई पर पड़ेगा असर
नगर पालिका के इस आदेश से स्थानीय मांस कारोबारियों में नाराजगी है। दुकानदारों का कहना है कि रामपुरहाट में हर साल छठ पूजा होती है, लेकिन पहले कभी इस तरह दुकानें बंद रखने का निर्देश नहीं दिया गया था।
कारोबारियों के लिए रविवार कमाई का अहम दिन होता है। छुट्टी के कारण इस दिन ग्राहकों की संख्या सामान्य दिनों से अधिक रहती है। इसके अलावा कई दुकानदारों का आसपास के रेस्टोरेंट और नियमित ग्राहकों के साथ भी कारोबार जुड़ा हुआ है।
कोर्ट गली के एक दुकानदार ने बताया कि नगर पालिका की ओर से फोन करके 15 और 16 नवंबर को दुकानें बंद रखने की जानकारी दी गई। उन्हें कहा गया कि कोई आपत्ति होने पर संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।
एक दुकानदार ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि प्रशासन चाहता तो पर्दा लगाकर या शटर गिराकर कारोबार करने का विकल्प दे सकता था। इससे ग्राहकों को भी परेशानी नहीं होती और दुकानदारों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता था। हालांकि, नगर पालिका के निर्देश के कारण उन्हें दुकानें बंद रखनी पड़ेंगी।
कांग्रेस का हमला- भाजपा को खुश करने के लिए लिया गया फैसला!
इस आदेश को लेकर कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मिल्टन रशीद ने आरोप लगाया कि नगर पालिका का यह फैसला धार्मिक भावनाओं से ज्यादा राजनीतिक समीकरणों से प्रेरित है।
उन्होंने कहा कि रामपुरहाट नगर पालिका के चेयरमैन तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीतकर आए हैं, लेकिन चुनाव के बाद कई पार्षद अपनी राजनीतिक स्थिति और पद बचाने के लिए भाजपा के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।
मिल्टन रशीद ने सवाल उठाया कि जब रामपुरहाट में पहले भी छठ पूजा शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाती रही है, तो इस बार अचानक मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश क्यों दिया गया? उनके मुताबिक, भाजपा सरकार के सामने अपनी स्थिति मजबूत करने और उसे खुश रखने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है।
उन्होंने इसे त्योहारों के जरिए समाज में विभाजन पैदा करने वाली राजनीति का हिस्सा बताया।
चेयरमैन की सफाई- खुले में मांस काटने के कारण लिया फैसला
विवाद पर रामपुरहाट नगर पालिका के चेयरमैन सौमेन भक्त ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि यह आदेश शहर की सभी मांस की दुकानों के लिए नहीं है। कोर्ट गली में सड़क किनारे स्थित तीन दुकानों में खुलेआम मांस काटा जाता है। इसी वजह से छठ पूजा के दो दिनों में उन्हें बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
चेयरमैन के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य किसी के कारोबार को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना है।
भाजपा का पलटवार- आपत्ति है तो अदालत जाएं
मामले में भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता देवजीत सरकार ने विरोधियों की आलोचना पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि किसी को नगर पालिका के फैसले पर आपत्ति है, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
उन्होंने कहा कि अदालत के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
फिलहाल छठ पूजा से पहले रामपुरहाट नगर पालिका का यह आदेश स्थानीय व्यापारियों की चिंता और राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा बन गया है। एक ओर प्रशासन इसे धार्मिक भावनाओं के सम्मान से जोड़ रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे राजनीतिक फैसले के रूप में देख रहा है। अब इस विवाद के बीच 15 और 16 नवंबर को संबंधित दुकानों पर बंदी रहेगी।
