30 नवंबर तक लौटाने होंगे पैसे
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सरकारी आवास योजना में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। अयोग्य लाभार्थियों को 30 नवंबर 2026 तक आवास योजना की पहली किस्त के 60 हजार रुपये लौटाने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय सीमा तक पैसे वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
57 हजार संदिग्ध लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई
शुक्रवार को नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बताया कि जांच के दौरान करीब 12 हजार ऐसे लाभार्थियों की पहचान हुई है, जो सरकारी आवास योजना के नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं। इनमें से लगभग 1,000 लोग पैसे वापस कर चुके हैं। बाकी 11 हजार लाभार्थियों को 30 नवंबर तक राशि लौटाने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, सर्वेक्षण में करीब 57 हजार ऐसे लाभार्थियों के नाम सामने आए हैं, जिनके वास्तविक अस्तित्व पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि मृत या दूसरे स्थान पर जा चुके लोगों के नाम पर फर्जी खाते बनाकर सरकारी धन का लाभ लिया गया। इन मामलों की जांच के लिए SIT गठित कर CID से जांच कराने का निर्देश दिया गया है।
अधिकारियों की भूमिका मिलने पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि इस कथित गड़बड़ी में किसी सरकारी अधिकारी की भूमिका या लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था को मजबूत करने की बात भी कही गई।
7 लाख से अधिक लाभार्थियों को दूसरी किस्त
‘पश्चिम बंगाल आवास’ योजना की दूसरी किस्त के तहत शुक्रवार को 7,00,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 4,201.026 करोड़ रुपये भेजे गए। प्रत्येक लाभार्थी को दूसरी किस्त के रूप में 60 हजार रुपये दिए गए।
राज्य सरकार के अनुसार, मौजूदा चरण में लगभग 17.21 लाख पात्र लाभार्थियों को दूसरी किस्त के तहत कुल 10,323 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में घरों का निर्माण पूरा करने में मदद मिलेगी।
आवास लाभार्थियों को मिलेंगी अतिरिक्त सुविधाएं
सरकार ने आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त सहायता की भी घोषणा की है। इसके तहत पात्र परिवारों को ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरी के रूप में लगभग 27 हजार रुपये और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये मिलने की बात कही गई है।
इसके अलावा, लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जोड़कर सौर ऊर्जा का लाभ देने, निर्माण सामग्री की कीमतों पर निगरानी रखने और जरूरतमंद परिवारों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।
मुख्य बात: सरकार ने आवास योजना में पात्र लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने और कथित फर्जीवाड़े की जांच करने पर जोर दिया है। अयोग्य लाभार्थियों के लिए 30 नवंबर 2026 की समयसीमा तय की गई है।
