शुभेंदु ने केंद्रीय मंत्री से की बात।मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये करने का प्रस्ताव केंद्र के सामने रखा गया है। वीबी-जी राम जी योजना के तहत निर्धारित काम के लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने का भी भरोसा जताया।
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन करने की मांग केंद्र के सामने रखी है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नवान्न सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। यह कार्यक्रम राज्य के आवास योजना लाभार्थियों को दूसरी किस्त की राशि हस्तांतरित करने के लिए आयोजित किया गया था। इसी मंच से मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की वीबी-जी राम जी (VB-G RAMG) योजना और ग्रामीण रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी।
शिवराज सिंह चौहान के सामने उठाया मजदूरी बढ़ाने का मुद्दा
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण श्रमिकों के हित में न्यूनतम दैनिक मजदूरी 400 रुपये करने का आग्रह किया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में अकुशल काम करने वाले श्रमिकों को कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलनी चाहिए। अब इस मांग पर केंद्र सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, इस पर नजर रहेगी।
निर्धारित समय से पहले पूरा होगा 22 करोड़ कार्यदिवस का लक्ष्य!
मुख्यमंत्री ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत रोजगार सृजन को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित 22 करोड़ कार्यदिवस (मैनडेज) का लक्ष्य पश्चिम बंगाल में तय समय से पहले पूरा किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में प्रतिदिन करीब 10 लाख कार्यदिवस तैयार किए जा रहे हैं। पिछले पांच से सात दिनों के भीतर ही लगभग 1 करोड़ 60 लाख कार्यदिवस सृजित किए गए हैं। उन्होंने इसे प्रशासनिक स्तर पर बड़ी उपलब्धि बताते हुए उम्मीद जताई कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और श्रमिकों की आमदनी बढ़ाने में यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
योजना के सुपरवाइजरों का भी बढ़ेगा वेतन
मुख्यमंत्री ने योजना के तहत काम करने वाले सुपरवाइजरों के वेतन में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया। उन्होंने इस संबंध में वित्त सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि वेतन वृद्धि के फैसले के लिए अगली कैबिनेट बैठक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सीधे अधिसूचना जारी की जाए।
इस फैसले से योजना के कार्यान्वयन से जुड़े कर्मचारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
7 लाख लाभार्थियों को आवास योजना की दूसरी किस्त
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के करीब 7 लाख आवास योजना लाभार्थियों को दूसरी किस्त की राशि हस्तांतरित की। प्रत्येक लाभार्थी को 60 हजार रुपये दिए गए। इसके लिए कुल 4,201 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सरकार के मुताबिक, अब तक कुल 17 लाख 20 हजार लाभार्थियों के लिए 10,323 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रतीकात्मक रूप से 180 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने चेक सौंपे।
‘बांग्लार बाड़ी‘ का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंगाल आवास‘
पूर्ववर्ती सरकार की ‘बांग्लार बाड़ी’ योजना का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंगाल आवास’ किए जाने पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा के सत्ता में आने पर लाभार्थियों को बाकी किस्तों का पैसा नहीं मिलने की आशंका जताकर लोगों को डराया गया था। लेकिन नई सरकार बनने के बाद तेजी से लाभार्थियों तक उनकी बकाया राशि पहुंचाई जा रही है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आवास योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जोड़ने की संभावनाओं पर भी विचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यह पता लगाने को कहा कि इस योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को बिजली की शेष खपत पर किसी तरह की रियायत दी जा सकती है या नहीं। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री की इस घोषणा से बंगाल में ग्रामीण श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की उम्मीद जगी है। हालांकि, 400 रुपये दैनिक मजदूरी का प्रस्ताव फिलहाल केंद्र के सामने रखी गई मांग है। इस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है।
