रवींद्र सरोवर में अनुमति देने के बयान से अब शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल पीछे हटती नजर आ रही हैं
कोलकाता : छठ पूजा को लेकर रवींद्र सरोवर में अनुमति देने के अपने बयान से अब शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल पीछे हटती नजर आ रही हैं। पर्यावरण नियमों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों को देखते हुए अब रवींद्र सरोवर और सुभाष सरोवर के बजाय वैकल्पिक जलाशयों में छठ पूजा की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री ने बताया कि दक्षिण कोलकाता में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुल 50 वैकल्पिक जलाशय और घाट तैयार रखे जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यावरण अदालत के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
24 घंटे में बदला फैसला, 50 वैकल्पिक जलाशयों की व्यवस्था
दरअसल, बुधवार को गंगा घाटों का निरीक्षण करने के बाद मंत्री अग्निमित्रा पाल ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर इस साल रवींद्र सरोवर और सुभाष सरोवर में भी छठ पूजा की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछली सरकार के कार्यकाल में राजनीति के कारण हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगाई गई थी।
हालांकि, इस घोषणा के बाद पर्यावरणविदों और कानूनी विशेषज्ञों ने कड़ा विरोध जताया। इसके बाद मंत्री ने अपने रुख में बदलाव करते हुए कहा कि यदि रवींद्र सरोवर में छठ पूजा की अनुमति नहीं मिलती है, तो वहां आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके विकल्प के तौर पर दक्षिण कोलकाता में 50 घाट और जलाशय तैयार रखे जा रहे हैं।
NGT के आदेश के बाद 2017 से दोनों सरोवरों में छठ पर रोक
गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2017 के निर्देश के बाद से ही रवींद्र सरोवर और सुभाष सरोवर में छठ पूजा आयोजित करने पर रोक है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को इन दोनों जलाशयों में धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया था।
वर्ष 2020 में तत्कालीन तृणमूल सरकार ने छठ पूजा की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली थी। इसके बाद दोनों सरोवरों में छठ पूजा पर रोक जारी रखनी पड़ी।
पर्यावरणविदों ने जताया विरोध, KMDA ने भी दी कानूनी स्थिति की जानकारी
रवींद्र सरोवर में छठ पूजा की अनुमति देने संबंधी मंत्री की घोषणा के बाद पर्यावरणविदों ने विरोध शुरू कर दिया था। प्रमुख पर्यावरणविद् सुभाष दत्ता, मोहित राय और सोमेंद्र मोहन घोष ने NGT के निर्देशों का हवाला देते हुए कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (KMDA) से रवींद्र सरोवर में छठ पूजा आयोजित नहीं करने की अपील की थी।
इंजीनियरों ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लेख करते हुए रवींद्र सरोवर और सुभाष सरोवर में छठ पूजा के लिए घाट नहीं बनाने का अनुरोध राज्य सचिवालय नवान्न से किया था।
इसके साथ ही KMDA के इंजीनियरों ने मंत्री को वैकल्पिक घाटों की व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी भेजी। इसमें पाटुली, नोनाडांगा, जोधपुर पार्क और पोद्दारनगर में छठ श्रद्धालुओं के लिए पहले से विकसित किए गए वैकल्पिक घाटों का विवरण भी शामिल था।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वैकल्पिक घाटों पर जोर
पर्यावरण संबंधी नियमों और अदालत के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार का जोर वैकल्पिक जलाशयों में छठ पूजा की व्यवस्था करने पर है। मंत्री अग्निमित्रा पाल के अनुसार, रवींद्र सरोवर और सुभाष सरोवर के विकल्प के रूप में कुल 50 जलाशय तैयार रखे जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा करने में परेशानी न हो।
इस तरह रवींद्र सरोवर में छठ पूजा की अनुमति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब वैकल्पिक घाटों की व्यवस्था पर केंद्रित हो गया है।































