Suvendu Adhikari ने बुधवार को नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की नई “अन्नपूर्णा योजना” को लेकर कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी पात्र महिलाओं को नया फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पुरानी “लक्ष्मी भंडार” योजना में लाखों “बेनोंजल” यानी फर्जी या अपात्र लाभार्थी शामिल हैं, जिन्हें हटाकर नई शुद्ध सूची तैयार की जाएगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला एवं बाल विकास मंत्री Agnimitra Paul और मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल भी मौजूद थे।
कौन पाएगा अन्नपूर्णा योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल वास्तविक भारतीय नागरिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं के परिवार में—
- आयकरदाता हैं
- सरकारी नौकरी करते हैं
- नियमित वेतन प्राप्त होता है
- पेंशन मिलती है
उन्हें अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी पात्र महिलाओं को योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सभी को भरना होगा नया फॉर्म
सरकार की ओर से जारी फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी घबराने या जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया 90 दिनों तक चलेगी।
उन्होंने कहा:
“एक दिन में सभी को लाइन में लगकर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। यह सरकार की स्थायी सुविधा है, इसलिए धैर्य और सहयोग जरूरी है।”
घर-घर जाकर मदद करेंगे अधिकारी
सरकार ने घोषणा की है कि जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरने में सक्षम नहीं होंगे, उनके घर जाकर सरकारी अधिकारी सहायता करेंगे। नव-निर्वाचित विधायक भी इस अभियान में शामिल होंगे।
15, 16 और 17 तारीख को “जनकल्याण शिविर” आयोजित किए जाएंगे, जहां लोगों को फॉर्म भरने में मदद दी जाएगी।
2 जून तक आवेदन करने वालों को जून से पैसा
मुख्यमंत्री ने बताया कि जब तक अन्नपूर्णा योजना की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, तब तक “लक्ष्मी भंडार” योजना चलती रहेगी।
लेकिन जो महिलाएं अन्नपूर्णा योजना में शामिल हो जाएंगी, उनका लक्ष्मी भंडार बंद कर दिया जाएगा।
सरकार के अनुसार:
- 2 जून तक रजिस्ट्रेशन पूरा करने वालों को जून महीने से ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।
- इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा।
परिवार की विस्तृत जानकारी जुटाएगी सरकार
अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म में परिवार से जुड़ी कई विस्तृत जानकारियां मांगी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं में भी इन आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि:
- आधार से जुड़े कर्मचारी
- वोटर सूची तैयार करने वाले कर्मचारी
- प्रशासनिक अधिकारी
भी इस अभियान में शामिल रहेंगे।
‘लक्ष्मी भंडार’ में 30 लाख अपात्र लाभार्थी होने का दावा
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य सरकार को बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं कि वोटर सूची से स्थायी रूप से नाम हट जाने के बावजूद लाखों लोग अब भी लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहे हैं।
उनके अनुसार:
“करीब 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है और जिन्होंने ट्रिब्यूनल में आवेदन भी नहीं किया, फिर भी वे योजना का पैसा ले रहे हैं।”
सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों को नई योजना से बाहर किया जाएगा।
हालांकि:
- CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोग योजना का लाभ पाएंगे।
- जिनका नाम SIR प्रक्रिया में हट गया है लेकिन उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील की है, उन्हें फिलहाल सूची में रखा जाएगा।
महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी घोषणा
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। शुरुआत में सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। बाद में सरकार एक विशेष कार्ड जारी करेगी ताकि किसी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सके।
