कोलकाता: राज्य सरकार आखिरकार RG kar के पूर्व सुपरिटेंडेंट संदीप घोष के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने के लिए अनुमति दे दी है।
संदीप को RG Kar फाइनेंशियल करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया था। ED ने अपनी पहली चार्जशीट में उन्हें आरोपी बताया था। लेकिन संदीप के खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं हो सके।
ED को RG Kar हॉस्पिटल फाइनेंशियल करप्शन केस में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार से जरूरी मंजूरी लंबे समय से नहीं मिली है। इस वजह से ट्रायल प्रोसेस भी रुका हुआ था। इस बार यह आगे बढ़ेगा। बुधवार को सेंट्रल जांच एजेंसी ने कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट को सरकार की मंजूरी के बारे में बताया। इस केस में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
इसलिए संदीप के ख़िलाफ़ नहीं हो पाया था चार्ज फ्रेम
संदीप के खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं हो पाए थे।इसका कारण यह था कि अगर कोई सरकार में किसी बड़े पद पर है, तो उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करके ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। संदीप के खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट की मंजूरी चाहिए थी। पिछली सरकार ने मंज़ूरी नहीं दी थी पर अब मिल गई है। आरोप है कि जब तृणमूल सत्ता में थी, तब राज्य संदीप के खिलाफ मंजूरी नहीं दे रहा था।
हम बताते चलें कि ED ने RG Kar के फाइनेंशियल करप्शन केस में कोर्ट में चार्जशीट जमा की थी। सूत्रों के मुताबिक, इसमें संदीप के अलावा दो बिजनेसमैन बिप्लब सिंह और सुमन हाजरा का नाम है। दोनों हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने में शामिल थे। RG Kar में यह ED की पहली चार्जशीट है। इससे पहले, CBI ने इस केस में चार्जशीट फाइल की थी।
ED ने आरोप लगाया कि RG कर हॉस्पिटल के अकाउंट से कॉन्ट्रैक्टर्स के अकाउंट में जमा बड़ी रकम सिस्टमैटिक तरीके से निकाली गई। पैसे का गबन किया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स से बातचीत करके उनके करीबी लोगों के नाम पर चेक काटे गए। उसी से पैसे निकाले गए या पैसे किसी दूसरे साथी को ट्रांसफर किए गए। बाद में, उसे निकाल लिया गया। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दावा है कि इस तरह से जुर्म को छिपाया गया। संदीप उस केस में शामिल है। उम्मीद है कि सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इस बार इस बारे में ट्रायल प्रोसेस में तेजी आएगी।
