सुधार उपायों की रूपरेखा तैयार की गयी
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 30 जुलाई 2026 को PSC समेत विभिन्न भर्ती एजेंसियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की, जिसमें सुधार के कुछ उपायों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं :-
PSC को दिया गया और दायित्व
यह तय किया गया कि PSC अब उन भर्ती कार्यों को भी संभालेगा जो अभी म्युनिसिपल सर्विस कमीशन और कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन कर रहे हैं। इसके लिए संबंधित विभाग ज़रूरी कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन परीक्षाओं और नतीजों की घोषणा में देरी हुई है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तेज़ी लाई जाए।
54 विभागों से कुल 2,490 खाली पद
PSC को अभी 54 विभागों से कुल 2,490 खाली पदों के लिए मांग मिली है। ये पद ग्रुप A कैटेगरी के हैं, जैसे कि ज्यूडिशियल ऑफिसर, WBCS (एक्जीक्यूटिव), पुलिस, ऑडिट और अकाउंट्स सर्विस, लीगल सर्विस, असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह।
ग्रुप में 2,848 रिक्तियां
ग्रुप ‘B’ या इसी तरह के पदों पर 2,848 रिक्तियां भरी जानी हैं।
क्लर्क स्तर पर 12,376 रिक्तियां
क्लर्क स्तर (ग्रुप ‘C’) और इसी तरह के पदों पर 12,376 रिक्तियां भरी जानी हैं।
12.65 लाख आवेदकों के नतीजे जारी किए जाने हैं
लगभग 12.65 लाख आवेदकों के नतीजे जारी किए जाने हैं, जो स्क्रीनिंग, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं जैसे विभिन्न चरणों में ऊपर बताई गई कुल रिक्तियों के लिए हैं।
लगभग 8,006 पद के लिए जल्द विज्ञापन
अलग-अलग विभागों में लगभग 8,006 पद खाली हैं जिनके लिए PSC जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। इससे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक बड़ी संख्या में छात्रों को मौका मिलेगा। साथ ही, इसमें सरकार के मेमो नंबर 1707/FD (तारीख 16/05/2026) के तहत घोषित उम्र सीमा में दी गई छूट भी शामिल होगी।
OBC आरक्षण में बदलाव
BCW विभाग द्वारा जारी OBC आरक्षण में बदलाव (मेमो नंबर 1060/BCW, तारीख 07/08/2026) के बावजूद, तय समय पर परीक्षा होने की संभावना है और परीक्षा आयोग द्वारा तय शेड्यूल के अनुसार ही होगी। OBC आरक्षित कैटेगरी के पदों में कोई भी बदलाव नतीजे जारी होने के बाद ही पता चलेगा।
सिस्टम में सुधार
PSC ने टेक्नोलॉजी के पूरे सपोर्ट के साथ सिस्टम में सुधार के लिए एक पहल शुरू की है। इसमें सुरक्षित डिजिटल प्रोसेसिंग को पूरी तरह अपनाना, नतीजों को जल्दी जारी करना और सही परीक्षाओं के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करना शामिल है। यह UPSC के मॉडल पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा और यह पक्का करेगा कि परीक्षाओं के सालाना कैलेंडर का सख्ती से पालन हो।
