CAA प्रमाणपत्र की समयसीमा तय
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप को नया जिला बनाने और सुंदरबन क्षेत्र के सभी द्वीपों को जोड़कर विकास का एक विशेष मॉडल तैयार करने की घोषणा की है। शनिवार को काकद्वीप स्टेडियम में आयोजित एक सरकारी जनसेवा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन काकद्वीप को जिला बनाने का फैसला जरूर लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत पात्र लोगों को प्रमाणपत्र जल्द जारी करने का निर्देश दिया।
काकद्वीप बनेगा नया जिला, सुंदरबन के लिए बनेगा विशेष मॉडल
फिलहाल काकद्वीप एक अनुमंडल है। इसके अंतर्गत काकद्वीप, नामखाना, पाथरप्रतिमा और सागर—चार ब्लॉक आते हैं। राज्य सरकार के सुंदरबन मामलों के विभाग की ओर से आयोजित जनसेवा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में काकद्वीप को अलग जिला बनाया जाएगा।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रशासनिक पुनर्गठन में समय लग सकता है। जरूरत पड़ने पर दो साल बाद भी यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन काकद्वीप को जिला बनाने का लक्ष्य बरकरार रहेगा। उन्होंने सुंदरबन के सभी द्वीपों को आपस में जोड़कर क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष मॉडल तैयार करने की भी बात कही।
इस घोषणा को सुंदरबन के लोगों तक प्रशासनिक सेवाएं पहुंचाने और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की योजना के तौर पर पेश किया गया।
सुंदरबन के विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपये का दावा
मुख्यमंत्री ने दक्षिण 24 परगना में विकास कार्यों के लिए बजट और खर्च को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, लेकिन केवल 200 करोड़ रुपये के काम हुए। उन्होंने खर्च की गई राशि में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
इसके विपरीत, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार ने आठ महीने के बजट में क्षेत्र के लिए 1,200 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है। उनके मुताबिक, पहले चरण में 553 कार्यों के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। दूसरे चरण में 2,650 और कार्य कराए जाने की योजना है।
तटबंधों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपये
सुंदरबन में बाढ़ और समुद्री जल के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए तटबंधों की मरम्मत भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने तटबंधों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
उन्होंने मुड़ीगंगा पुल को लेकर भी समयसीमा बताई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2029 तक इस पुल का उद्घाटन करने का लक्ष्य है। पुल के निर्माण से सुंदरबन के द्वीपीय क्षेत्रों में आवागमन और संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
CAA प्रमाणपत्र के लिए डीएम और एसडीओ को निर्देश
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत प्रमाणपत्र जारी करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बांग्लादेश से जीवन और धर्म की रक्षा के लिए भारत आए लोगों को शरणार्थी बताते हुए कहा कि उन्हें घुसपैठिया नहीं माना जाना चाहिए।
शुभेंदु अधिकारी ने दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारी और काकद्वीप के एसडीओ को निर्देश दिया कि पात्र आवेदकों को जल्द से जल्द CAA प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की जाए। उन्होंने कहा कि दिसंबर में 10 तारीख के बाद वह सागर आएंगे और 10 जनवरी को सागर मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे। इससे पहले पात्र लोगों को प्रमाणपत्र दिलाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रमाणपत्र मिलने के बाद संबंधित लोग जनवरी में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, CAA के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र और मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। मतदाता सूची में नाम शामिल होना संबंधित पात्रता और निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
2021 की चुनाव बाद हिंसा पर फिर कार्रवाई की चेतावनी
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर भी पूर्ववर्ती सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा और अम्फान चक्रवात तथा मनरेगा से जुड़ी राशि में कथित अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने हिंसा से प्रभावित लोगों से नए सिरे से प्राथमिकी दर्ज कराने की अपील की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव बाद हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
