अगली सुनवाई तक गिरफ़्तारी नहीं होगी।
नई दिल्ली : अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट सुमित रॉय को ज़मीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कुछ समय के लिए राहत मिली है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ़्तारी से सुरक्षा दी। जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने आदेश दिया कि पुलिस इस मामले में अगली सुनवाई तक सुमित को गिरफ़्तार नहीं कर सकती। इस मामले पर अगले हफ़्ते फिर सुनवाई होने की संभावना है।
जांच में सहयोग का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सुमित को ज़मीन घोटाले के मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पुलिस सुमित से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच पूछताछ कर सकती है।
याचिका का विरोध
सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुमित की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका का विरोध किया। इस सिलसिले में, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी द्वारा जांच में बाधा डालने का मुद्दा उठाया। तुषार ने कोर्ट को बताया कि मामले से जुड़े दस्तावेज़ अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। उन्होंने इस मामले पर अपनी दलीलें पेश करने के लिए समय मांगा।
राजनीतिक बदले की भावना
सुमित के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उनके क्लाइंट पर ज़मीन घोटाले के जो आरोप लगे हैं, वे 2021 की एक घटना से जुड़े हैं। इस मामले में सुमित के ख़िलाफ़ जून 2026 में FIR दर्ज की गई थी। राजनीतिक बदले की भावना के कारण इन पुराने आरोपों के आधार पर FIR दर्ज की गई थी।
अंतरिम सुरक्षा
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने घोषणा की कि सुमित को अंतरिम सुरक्षा दी जाएगी। गोपाल ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सुमित हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए जांच में पुलिस का सहयोग करेगा।
