23 नवंबर से शुरू होनी थी SSR की प्रक्रिया, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने जारी की अधिसूचना; स्थगन के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष संशोधन (SSR) की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। राज्य में यह प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे फिलहाल टालने का फैसला किया है। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि ‘अनिवार्य परिस्थितियों’ के कारण यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, किन परिस्थितियों के चलते SSR को स्थगित किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में 23 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष संशोधन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है। अगले आदेश तक इस प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
देश के 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में होनी थी प्रक्रिया
पश्चिम बंगाल के अलावा देश के 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी मतदाता सूची के विशेष संशोधन (SSR) की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। इसके तहत नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने, मौजूदा विवरणों में सुधार करने और मृत या दूसरे स्थान पर जा चुके मतदाताओं के नाम हटाने की व्यवस्था है।
चुनाव आयोग के अनुसार, यदि किसी मतदान केंद्र की कुल मतदाता संख्या के दो प्रतिशत या उससे अधिक नाम हटाने का प्रस्ताव आता है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय उसकी जांच करेगा। संबंधित निर्वाचन अधिकारी को खुद भी इसकी पुष्टि करनी होगी। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति पांच या उससे अधिक मामलों में आपत्ति दर्ज कराता है, तो उन आपत्तियों की भी अलग से जांच की जाएगी।
SIR से अलग है SSR की प्रक्रिया
गौरतलब है कि SSR यानी Special Summary Revision, SIR यानी Special Intensive Revision से अलग प्रक्रिया है। SSR मतदाता सूची को अपडेट करने की नियमित प्रक्रिया है, जो हर साल होती है। चुनाव आयोग आमतौर पर जनवरी में संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित करता है।
हालांकि, इस साल पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चल रहे विवाद के बीच SSR का भी विशेष महत्व माना जा रहा था।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SSR की प्रक्रिया में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए निर्धारित पोर्टल पर आवेदन या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पांच या उससे अधिक आपत्तियां दर्ज कराता है, तो निर्वाचन अधिकारी उनकी जांच करेंगे। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची में एक साथ रखे जाएं।
SIR को लेकर बंगाल में पहले से विवाद
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। प्रभावित मतदाताओं की अपील सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित ट्रिब्यूनल में अब भी लंबित है।
हटाए गए कई मतदाता विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सके थे। नंदीग्राम और रेजिनगर के उपचुनाव में भी उन्हें मतदान का अवसर नहीं मिला। अब कोलकाता समेत राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यदि ट्रिब्यूनल में उनके मामलों का निपटारा नहीं होता है, तो आगामी नगरपालिका चुनावों में भी उनके मतदान अधिकार पर सवाल बने रह सकते हैं।
चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में भी आंदोलन
दूसरी ओर, SIR की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर भी विरोध तेज हुआ है। दिल्ली में इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू हो गया है। ककरोच जनता पार्टी (CJP) और भाजपा विरोधी कई राजनीतिक दलों के नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं।
इसी राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद के बीच चुनाव आयोग ने SSR की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
































