चार नगरपालिकाओं पर एकतरफा कार्रवाई
राज्य सरकार से जवाब तलब, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर उठे सवाल; 13 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई
कोलकाता : उत्तर 24 परगना के नोआपाड़ा स्थित प्रमोद नगर (राजीव नगर) डंपिंग ग्राउंड में कचरे के निस्तारण और पर्यावरण प्रदूषण का मामला अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पहुंच गया है। इस मामले में अधिकरण ने पश्चिम बंगाल सरकार और संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। वहीं, सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर चार नगरपालिकाओं के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी।
अधिवक्ता आकाश शर्मा की ओर से दायर मूल आवेदन संख्या O.A. No. 200/2026/EZ पर 28 अक्टूबर 2026 को NGT की ईस्टर्न जोन बेंच, कोलकाता में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी (न्यायिक सदस्य), डॉ. ए. सेंथिल वेल और ईश्वर सिंह (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
चार नगरपालिकाओं के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और संबंधित विभागों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अधिकरण ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को अगली सुनवाई से कम-से-कम एक दिन पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
वहीं, बरानगर नगरपालिका, दमदम नगरपालिका, उत्तर दमदम नगरपालिका और दक्षिण दमदम नगरपालिका की ओर से सुनवाई के दौरान कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।
अधिकरण ने अपने आदेश में दर्ज किया कि आवेदक की ओर से नोटिस की तामील का शपथपत्र दाखिल किया जा चुका है। संबंधित नगरपालिकाओं को ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस तथा आवेदन की प्रतियां भी भेजी गई थीं। इसके बावजूद उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए इन चारों नगरपालिकाओं के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।
8 सितंबर को ही NGT ने स्वीकार किया था आवेदन
इस मामले में इससे पहले 8 सितंबर 2026 को अधिकरण ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया था। उस समय पीठ ने माना था कि आवेदन में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की अनुसूची-I में शामिल कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सवाल उठाए गए हैं।
इसके बाद मामले को विचारार्थ स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और संबंधित आठ प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था। 28 अक्टूबर की सुनवाई इसी कानूनी प्रक्रिया की अगली महत्वपूर्ण कड़ी रही।
पुराने कचरे के साथ लगातार नए कचरे की डंपिंग का आरोप
आवेदक अधिवक्ता आकाश शर्मा ने प्रमोद नगर डंपिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा पुराने कचरे (Legacy Waste) और लगातार नए नगरपालिका कचरे की डंपिंग का मुद्दा उठाया है।
आवेदन में आरोप लगाया गया है कि डंपिंग ग्राउंड में पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और बायोमाइनिंग की योजनाएं बनाई गई थीं, लेकिन पुराने कचरे को हटाने की प्रक्रिया के दौरान नए कचरे का प्रवेश जारी रहने से समस्या बनी हुई है।
इससे आसपास के आवासीय इलाकों में दुर्गंध, लीचेट (कचरे से निकलने वाला प्रदूषित तरल) और आग लगने की आशंका जैसे पर्यावरणीय खतरे पैदा होने का मुद्दा उठाया गया है।
आवेदक ने अधिकरण से वर्तमान कचरा प्रवाह, बायोमाइनिंग की वास्तविक प्रगति और संबंधित नगरपालिकाओं की जिम्मेदारी का आधिकारिक सत्यापन कराने की मांग की है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 का दिया हवाला
इस मामले में 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 को भी महत्वपूर्ण कानूनी आधार बनाया गया है। आवेदन में विशेष रूप से नियम 15(7) का उल्लेख किया गया है।
आवेदक के अनुसार, इस नियम के तहत जिस पुराने कचरा डंपिंग स्थल पर बायोमाइनिंग या बायो-रिमेडिएशन का काम चल रहा हो, वहां स्थानीय निकायों को नया ठोस कचरा नहीं डालना चाहिए।
इसके अलावा नियम 14 के तहत क्षेत्रीय या क्लस्टर आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था, वैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रसंस्करण और उचित सैनिटरी लैंडफिल की व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया गया है।
आवेदन में संयुक्त भौतिक निरीक्षण, नगरपालिका-वार ताजा कचरे के आंकड़े जुटाने, दुर्गंध और वायु गुणवत्ता की जांच, लीचेट प्रबंधन तथा पुराने कचरे के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रभावी निर्देश देने की मांग की गई है।
2016 से NGT के सामने है डंपिंग ग्राउंड का मामला
उल्लेखनीय है कि प्रमोद नगर यानी राजीव नगर डंपिंग ग्राउंड का मामला पहले भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सामने उठ चुका है। वर्ष 2016 में अधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए O.A. No. 70/2016/EZ के तहत इस मामले पर कार्यवाही शुरू की थी।
30 सितंबर 2020 के आदेश में अधिकरण ने इस स्थल पर अनियंत्रित तरीके से कचरा डाले जाने, वायु और जल प्रदूषण की आशंका तथा कचरा जलाने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर चिंता जताई थी।
अब नए आवेदन के जरिए एक बार फिर इस डंपिंग ग्राउंड के प्रबंधन, पुराने कचरे के निस्तारण और आसपास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का मुद्दा उठाया गया है। फिलहाल सभी की नजरें 13 जनवरी 2027 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।






























