गिरफ्तारी से सुरक्षा नवंबर तक जारी रहेगी
कोलकाता : विधानसभा में हस्ताक्षर से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को मिली सुरक्षा नवंबर तक बढ़ा दी गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने सोमवार को यह आदेश जारी किया।
तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के हस्ताक्षर वाले लेटरहेड पर विधायकों के जाली हस्ताक्षर होने के आरोपों को लेकर राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया था। तृणमूल के कई बागी विधायकों ने इस मामले को लेकर शिकायतें की थीं। इस घटना के बाद, विधानसभा अध्यक्ष के सचिवालय में एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। शुरुआत में हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की थी। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के आपराधिक जांच विभाग (CID) ने जांच अपने हाथ में ले ली।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले इस मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी को अंतरिम सुरक्षा दी थी। पिछली सुनवाई में उस सुरक्षा की अवधि बढ़ाई गई थी और आज कोर्ट ने एक बार फिर अभिषेक बनर्जी की अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी।
CID ने सिग्नेचर फ़र्ज़री मामले में अभिषेक को पहले भी कई बार भवानी भवन बुलाया था। हालांकि, शुरू में वह बार-बार CID के सामने पेश होने से बचते रहे। आखिरकार, उन्हें भवानी भवन में पेश होना पड़ा। उनसे लंबी पूछताछ की गई। CID के जांचकर्ताओं ने जांच के सिलसिले में इस घटना में उनकी असल भूमिका का पूरा ब्योरा जानने और इसके पीछे के मुख्य मास्टरमाइंड की पहचान करने की कोशिश की।
हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किया था कि जांच के मकसद से अभिषेक से पूछताछ तो की जा सकती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कठोर या गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस सुरक्षा आदेश की अवधि बढ़ा दी है।
क्या है मामला
यह विवाद तृणमूल के दो जीते हुए विधायकों, ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा के आरोपों से शुरू हुआ। उन्होंने दावा किया कि स्पीकर को सौंपे गए एक पत्र पर उनके जाली हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने यह मामला स्पीकर के ध्यान में लाया, जिसके बाद विधानसभा की ओर से पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। बाद में, ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में जीते हुए विधायकों ने एक नया, अलग पत्र सौंपा। उस पत्र के आधार पर, स्पीकर रथिंद्र बसु ने ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता माना।
