सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत
नयी दिल्ली । कालीघाट तृणमूल ने पार्टी के तीन बैंक अकाउंट फ्रीज़ किए जाने के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सोमवार की सुनवाई में उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई में ED और कालीघाट तृणमूल, दोनों की दलीलें सुनेगा।
खर्च चलाना भी मुश्किल
सोमवार की सुनवाई के दौरान, कालीघाट तृणमूल की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा, “हमारे सभी अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं। रोज़मर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है।” एक और वकील, मेनका गुरुस्वामी ने कहा, “215 कर्मचारियों की सैलरी बकाया है।” इसपर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा, “तृणमूल के पास कम से कम ₹164 करोड़ हैं।”
मंगलवार को ED और तृणमूल, दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई
इसके बाद, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने घोषणा की कि वह अगले मंगलवार को ED और तृणमूल, दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी। जस्टिस ने इस बात पर भी राय मांगी कि क्या कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर को रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कुछ फंड जारी किया जा सकता है।सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया कि वह मुख्य मामले में दखल नहीं देगा।
क्या है मामला
ED ने तृणमूल कांग्रेस के कुल तीन बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए हैं, जिनमें कुल ₹440 करोड़ जमा हैं। कालीघाट तृणमूल यूनिट ने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए इन अकाउंट्स से पैसे इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी थी और ED के फ़ैसले पर अंतरिम रोक लगाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हालाँकि, हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि वह इस चरण में ED के फ़ैसले में दखल नहीं देगा।
क्या है स्थिति
पुलिस ने तृणमूल के एक अलग बैंक अकाउंट में लेन-देन रोकने का भी आदेश दिया था। इसे लेकर हाई कोर्ट में एक अलग मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच ने कालीघाट कैंप को फ्रीज़ किए गए अकाउंट से फंड इस्तेमाल करने की सशर्त मंज़ूरी दे दी है। इस काम के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया है और वही अकाउंट को मैनेज कर रहा है। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि अगर ज़रूरत हो, तो कालीघाट कैंप स्पेशल ऑफिसर के ज़रिए फ्रीज़ किए गए अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तीनों संबंधित बैंक खातों से पैसे तभी निकाले जा सकते हैं, जब अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से कोई दो लोग उन पर हस्ताक्षर करें और स्पेशल ऑफिसर भी उन पर काउंटर-साइन (प्रति-हस्ताक्षर) करें। स्पेशल ऑफिसर 30 सितंबर तक इन खातों का प्रबंधन करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ममता-समर्थक तृणमूल गुट चाहे तो कानूनी खर्चों के लिए इन खातों के फंड का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ED द्वारा फ्रीज़ किए गए तीनों खातों का संचालन फिलहाल नहीं किया जा सकता है।
