200 हो सकती है वार्डों की संख्या, पहले थी 144
कोलकाता: आने वाले कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर तैयारी ज़ोरों पर शुरू हो गई है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर के वार्डों की सीमाओं को फिर से तय करने या उनकी हदबंदी करने के प्रोसेस की देखरेख के लिए एक हाई-लेवल टू-टियर कमेटी बनाई है। इस बारे में एक ज़रूरी नोटिफिकेशन शुक्रवार को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और म्युनिसिपल कमिश्नर स्मिता पांडे ने जारी किया। म्युनिसिपल सूत्रों के मुताबिक, आने वाले चुनाव से पहले वार्डों की ज्योग्राफिकल सीमाओं और आबादी का बैलेंस बनाए रखने के लिए यह एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठाया गया है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, पूरी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ‘सेंट्रल डिलिमिटेशन कमेटी’ नाम की 10 मेंबर वाली सेंट्रल कमेटी बनाई गई है। यह मेन कमेटी मुख्य रूप से ‘कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1980’ के शेड्यूल-2 में बदलाव के काम पर करीब से नज़र रखेगी। यह पक्का करने के लिए कि डिलिमिटेशन प्रोसेस में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल कमियां न हों, कोलकाता नॉर्थ और कोलकाता साउथ के दो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (DEO) को कमेटी में इनवाइटेड मेंबर के तौर पर रखा गया है। सेंट्रल कमेटी के अलावा, हर बोरो के लिए अलग-अलग ‘बोरो-लेवल डिलिमिटेशन कमेटी’ बनाई गई हैं, जो ज़मीनी स्तर पर असल हालात की जांच करेंगी। इन लोकल कमेटियों को बहुत ज़रूरी ज़िम्मेदारी दी गई है। वे अपने-अपने बोरो एरिया के वार्डों की मौजूदा सीमाओं, नई आबादी, ज्योग्राफिकल लोकेशन और दूसरी ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी की अच्छी तरह जांच करेंगी।
इसे वेरिफाई करने के बाद, ये कमेटियां अपनी सिफारिशों और राय वाली एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेंगी। बाद में, बोरो लेवल पर ये सभी रिपोर्ट और सिफारिशें मेन सेंट्रल कमेटी को भेजी जाएंगी। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सूत्रों के मुताबिक, सेंट्रल डिलिमिटेशन कमेटी हर बोरो से आने वाली अलग-अलग रिपोर्ट और जानकारी की गहराई से समीक्षा करेगी। सभी पहलुओं की जांच करने के बाद, वे शहर के वार्डों की सीमाओं को फिर से बनाने के लिए फाइनल सिफारिशें तैयार करेंगी। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हलकों के मुताबिक, वार्ड लेवल पर आबादी का बैलेंस बनाए रखने और बेहतर नागरिक सेवाएं पक्का करने के लिए यह डिलिमिटेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी था। माना जा रहा है कि इन टू-टियर कमेटियों के बनने से आने वाले उपचुनावों की एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियों में एक कदम और आगे बढ़ा है।
