3.62 लाख वाहनों पर ₹1,589 करोड़ का टैक्स बकाया
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, सुलभ, किफायती और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई अहम पहल शुरू की हैं। यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान से लेकर बकाया मोटर व्हीकल टैक्स की वसूली, सड़क सुरक्षा और बस सेवाओं के विस्तार तक कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने यह जानकारी दी।
परिवहन इकाइयों में शुरू होंगे कंट्रोल रूम
जन शिकायतों के निपटारे को मजबूत करने के लिए राज्य की परिवहन इकाइयों में परिचालन समय के दौरान समर्पित कंट्रोल रूम काम करेंगे। शिकायत मिलने के बाद संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ने पर मामले को उच्च अधिकारियों तक भेजकर जल्द समाधान सुनिश्चित करेंगे।
यात्रियों और आम लोगों के लिए अलग-अलग परिवहन इकाइयों के शिकायत नंबर जारी किए गए हैं:
NBSTC: 9046229025
SBSTC: 7699993930
CTC: 8697733391 / 8697733392
CSTC: 033-22360462 / 033-22360463
WBSTC: 9432597098
3.62 लाख वाहनों पर करीब ₹1,589 करोड़ का बकाया
परिवहन विभाग ने Motor Vehicle Tax की बकाया राशि वसूलने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया है। VAHAN डेटाबेस के अनुसार राज्य में 3,62,622 वाहनों पर करीब ₹1,589 करोड़ का मोटर व्हीकल टैक्स बकाया है।
अभियान के तहत लगातार टैक्स नहीं चुकाने वाले और अधिक राशि के बकायेदार वाहन मालिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और नए रूट
परिवहन विभाग की प्रमुख पहलों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा लागू करना, नए बस रूट शुरू करना और मौजूदा बस सेवाओं को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ई-रिक्शा के संचालन को विनियमित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की अन्य राज्यों के साथ परिवहन कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए पारस्परिक परिवहन समझौतों पर भी काम किया जा रहा है।
सड़क सुरक्षा पर ₹76 करोड़ की कार्ययोजना
सड़क सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सड़क सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए पुलिस अधिकारियों को ₹4.35 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
इसके अलावा ₹76 करोड़ की वार्षिक सड़क सुरक्षा कार्ययोजना मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद वित्त विभाग की सहमति के लिए भेजी गई है।
ऐप-कैब ऑपरेटरों के साथ बैठक
परिवहन विभाग के मंत्री-प्रभारी ने ऐप-कैब ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इनमें CNG की उपलब्धता, किराया संशोधन, एग्रीगेटर नियमों का पालन, EV चार्जिंग, पिक-अप व्यवस्था और ड्राइवरों की शिकायतों का समाधान शामिल रहा।
विभाग की ओर से संबंधित मुद्दों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
लोगों की जरूरत के मुताबिक परिवहन व्यवस्था बनाने पर जोर
पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य राज्य में ऐसा परिवहन तंत्र तैयार करना है जो किफायती, सुरक्षित, सुलभ, बेहतर कनेक्टिविटी वाला और आम लोगों की जरूरतों के अनुरूप हो।
