सत्ता में परिवर्तन पर सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा ।
सिलीगुड़ी : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सुवेंदु अधिकारी ने संदेश दिया कि पश्चिम बंगाल में न केवल राजनीतिक दलों या चेहरों में बदलाव हुआ है, बल्कि व्यवस्था में भी बदलाव हुआ है।
संविधान और कानून का शासन स्थापित करने के लिए रूपरेखा बताते हुए उन्होंने कहा कि ‘शासक का शासन’—एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद किया था, उसे खत्म कर दिया गया है और अब बंगाल में ‘कानून का शासन’ स्थापित हो गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। रविवार, 10 मई के बाद, सोमवार 11 मई को वह पहली बार सचिवालय पहुंचे और तीन अहम फाइलों पर दस्तखत किए।
उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पश्चिम बंगाल सीमा पर BSF को ज़मीन ट्रांसफर करने वाली फ़ाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। उन्होंने मुख्य सचिव को जनगणना का काम तुरंत फिर से शुरू करने का निर्देश दिया, जिसे पिछली तृणमूल सरकार ने राजनीतिक कारणों से रोक दिया था। जिसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री ने 16 मई, 2025 को एक पत्र भी भेजा था। उन्होंने राज्य में 11 मई से ‘भारतीय न्याय संहिता’ लागू करने का भी आदेश दिया, क्योंकि यह देश के बाकी हिस्सों में पहले से ही लागू थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 105 दिनों से उनकी सरकार चार मुख्य सिद्धांतों के आधार पर काम कर रही है –
1. देशभक्ति, राष्ट्रवाद और राज्य की सुरक्षा से कोई समझौता न करना।
2. संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना।
3. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ‘एकात्म मानववाद’ की विचारधारा पर आधारित मानवीय और जन-कल्याणकारी पहल करना।
4. केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से सुशासन स्थापित करना ताकि सभी केंद्रीय योजनाएँ सीधे लोगों तक पहुँच सकें।
अपराधियों को अब जल्द और उचित सजा मिलेगी
मुख्यमंत्री ने ‘भारतीय न्याय संहिता’ को, जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ब्रिटिश-कालीन CrPC और IPC की जगह लेने के लिए पेश किया गया, एक ‘क्रांतिकारी कदम’ बताया। चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि अतीत में बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अन्य अमानवीय कृत्यों की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के कारण अक्सर सजा मिलने में देरी होती थी। न्याय संहिता में शामिल आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता और तय समय-सीमा की वजह से अपराधियों को अब जल्द और उचित सजा मिलेगी।
सिलीगुड़ी में आयोजित ‘न्याय संहिता प्रदर्शनी’ के बारे में सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय की मदद से आयोजित किया गया , ताकि लॉ कॉलेज के छात्रों, यूनिवर्सिटी के छात्रों और युवा पीढ़ी को देश के नए कानूनी ढांचे के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए अधिकारों को बनाए रखने में युवा भविष्य में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल को एक बार फिर भारत का सबसे अच्छा राज्य बनाने की कोशिश में लगातार सहयोग और समर्थन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया।
